

औंढा नागनाथ : आदिवासी जातींच्या आरक्षणात इतर जातींचा समावेश करू नये व अन्य मागण्यासाठी आदिवासी समाजाकडून औंढा तहसील कार्यालयावर भव्यमोर्चा काढण्यात आला.
आदिवासी समाजाची रिक्त १२ हजार ५२० पदे आदिवासी जात वैधता धारकामधुन भरावीत, सरळ सेवा भरतीने अनुसूचित जमातीची ८५ हजार रिक्त पदे जात वैधता प्रमाणपत्राशिवाय भरू नयेत, सशर्थ जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंद करावेत, छोट्या संवर्गातील बिंदू नामावली पूर्ववत ठेवावी, औंढा नागनाथ, वसमत, सेनगाव येथे आदिवासी मुलामुली करिता नवीन आदिवासी विभागाचे वस्तीगृह मंजूर करावे, हिंगोली जिल्ह्यातील वन जमीन अधिनियम २००६ व गायरान जमिनीवरील केलेले अतिक्रमण कायम करून सातबारा नावाने करण्यात यावा.
१ जुलै २०१६ रोजी मराठवाड्यातील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्राची विशेष तपासणी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली छ.संभाजीनगर यांनी केलेली असून त्या अहवालाची अंमलबजावणी करून दोषीवर गुन्हे दाखल करावेत, संगीता चव्हाण यांच्या कार्यकाळातील अनुसूचित जमातीचे देण्यात आलेले जात वैधता प्रमाणपत्राची सखोल चौकशी करण्यात यावी, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या सिंचन विहिरीचे उद्दिष्ट वाढवून देण्यात यावे, हिंगोली जिल्ह्यातील विविध कार्यालयातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचारी ज्यांची जात वैधता झालेली नाही, त्यांची नौकरी सहा महिन्यापेक्षा जास्त झालेली आहे.
अशा कर्मचारी अधिकाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात यावी, आदिवासी विकास विभागाचा निधी इतर विभागाला वर्ग करण्यात येऊ नये, इतर विभागाला वर्ग केलेला निधी तात्काळ आदिवासी विकास विभागाला वर्ग करावा. आदिवासी वस्तीगृहाची क्षमता वाढून विद्यार्थी संख्या वाढविण्यात यावी, हिंगोली जिल्ह्यात एकलव्य आदिवासी निवासी इंग्लीश स्कुल मंजूर करण्यात यावे, हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना सरसकट भरीवनुकसान भरपाई देण्यात यावी.
अनुसूचित जमाती पदांना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पदोन्नती व आरक्षण पूर्ववत सुरू ठेवावेत, अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समिती कार्यालय छत्रपती संभाजी नगर येथे कार्यरत आहे ते कार्यालय हिंगोली आणि किनवट येथे स्थलांतरित करावे, आदिवासी बेरोजगार सुशिक्षित युवक युवतींना शबरी विकास महामंडळ मार्फत पाच लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, डोंगरी गावाचे सर्वेक्षण करून तात्काळ आदिवासींची सर्व गावे डोंगरी योजनेमध्ये समावेश करण्यात यावीत आदि मागण्यांसाठी औंढा तहसिल कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व माजी आमदार डॉक्टर संतोष टार्फे, डॉ. सतीश पाचपुते यांनी केले. मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदार वैजनाथ भालेराव यांना देण्यात आले. मोर्चामध्ये तालुक्यातीलच नव्हे तर जिल्हाभर व इतर जिल्ह्यातून आदिवासी समाजाने उपस्थिती लावली होती.