धाराशिव: अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेतर्फे आयोजित ३२ व्या अखिल भारतीय नवोदित मराठी साहित्य संमेलनात मराठी भाषा, साहित्य आणि साहित्यिकांच्या हितासाठी सात महत्त्वपूर्ण ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले. यामध्ये परिवहन विभागाने टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे नमूद करत राज्य शासनाचे अभिनंदन करणारा ठराव विशेष चर्चेचा विषय ठरला.
धाराशिव येथील ‘लोकनेते अजितदादा पवार साहित्य नगरी’ मध्ये आयोजित या संमेलनात ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नंदकुमार राऊत अध्यक्षस्थानी होते. स्वागताध्यक्ष आमदार कैलास घाडगे-पाटील, अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शरद गोरे यांच्यासह साहित्य, कला आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
संमेलनादरम्यान मराठी भाषा संवर्धन, साहित्यिकांचे प्रश्न आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यानंतर साहित्य परिषदेचे राष्ट्रीय विश्वस्त ज्ञानेश्वर पतंगे यांनी सात महत्त्वपूर्ण ठराव सभागृहासमोर मांडले. या सर्व ठरावांना उपस्थित साहित्यिक, प्रतिनिधी आणि रसिकांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला.
परिवहन विभागाने टॅक्सी व रिक्षा चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा घेतलेला निर्णय हा मराठी भाषेच्या जतन आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असल्याचे संमेलनात नमूद करण्यात आले. सर्वसामान्य नागरिकांशी संवाद अधिक सुलभ व्हावा आणि मराठी भाषेला दैनंदिन व्यवहारात अधिक प्राधान्य मिळावे, यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
याशिवाय साहित्यिकांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेची हमी देण्यासाठी अनेक मागण्या ठरावांच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्या. साहित्यिकांना प्रतिमहिना ३० हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावी, साहित्यिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच साहित्यिकांसाठी मोफत शासकीय घरे उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
सर्व शासकीय कार्यालयांचे अध्यादेश आणि महत्त्वाची कागदपत्रे मराठीतच प्रसिद्ध करण्यात यावीत, अशी मागणीही संमेलनातून करण्यात आली. तसेच क्रीडापटूंप्रमाणे साहित्यिकांनाही वर्ग-१ शासकीय नोकऱ्यांमध्ये विशेष संधी देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
संमेलनात ज्येष्ठ ग्रामीण साहित्यिक स्वर्गीय भास्कर चंदनशिव यांच्या साहित्यिक योगदानाचा गौरव करत त्यांच्या नावाने महाराष्ट्र ग्रामीण साहित्य संशोधन केंद्र उभारण्याची मागणीही करण्यात आली.
मराठी भाषा, साहित्य आणि साहित्यिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी आणि या सर्व ठरावांवर गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा संमेलनातील मान्यवरांनी व्यक्त केली.
संमेलनात मंजूर झालेले सात प्रमुख ठराव
1. साहित्यिकांना प्रतिमहिना ३० हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावी.
2. साहित्यिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत आरोग्य सुविधा मिळाव्यात.
3. सर्व शासकीय अध्यादेश आणि आदेश मराठीत काढण्यात यावेत.
4. साहित्यिकांना मोफत शासकीय घरे उपलब्ध करून द्यावीत.
5. साहित्यिकांना वर्ग-१ शासकीय नोकऱ्यांमध्ये संधी देण्यात यावी.
6. परिवहन खात्याच्या मराठी सक्तीच्या निर्णयाचे अभिनंदन
7. स्वर्गीय भास्कर चंदनशिव यांच्या नावाने ग्रामीण साहित्य संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात यावे.
