धाराशिव : शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना सिबिलची अट रद्द केल्याचा दावा सरकार करत असताना प्रत्यक्षात अनेक बँका सिबिल स्कोअरच्या कारणावरून कर्ज नाकारत आहेत. अशा बँकांवर कारवाई करण्यात आली आहे का, असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरले.
सभागृहात बोलताना पाटील यांनी २०२२-२३ या वर्षात संस्थात्मक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या तब्बल १८ लाख ९२ हजारांनी घटल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकार सिबिलची अट नसल्याचे सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात कमी सिबिल स्कोअरमुळे बँका कर्ज देण्यास नकार देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
याशिवाय, कर्जाची एकरकमी परतफेड (ओटीएस) केलेले किंवा कर्जासाठी जामीनदार असलेल्या शेतकऱ्यांना काही बँका 'कूलिंग ऑफ पीरियड'च्या नावाखाली पाच ते सात वर्षे कर्ज देत नसल्यामुळे त्यांना सावकारांचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अशा बँकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.यावर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी, सिबिलच्या कारणावरून कर्ज नाकारू नये, अशा सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत.
अशा प्रकारची प्रकरणे निदर्शनास आल्यास संबंधित बँकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उत्तर दिले. मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रश्नी सरकारची भूमिका आणि बँकांवरील नियंत्रणाबाबत सभागृहात चर्चा रंगली. या चर्चेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रश्नी पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर लक्ष देण्याची मागणीही पुढे आली.
