धाराशिव : हैदराबाद अधिनियम क्रमांक 8 मध्ये करण्यात आलेल्या मोठ्या सुधारणेमुळे मराठवाडा व चंद्रपूर जिल्ह्यातील रहिवासी क्षेत्रातील वर्ग-2 मालमत्ता आता कोणतेही शुल्क न आकारता वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित होणार असून, सुमारे 70 हजार घरे व प्लॉट याचा थेट लाभ घेणार आहेत. धाराशिव जिल्ह्यातील 2,162 मालमत्ताधारकांना ही सुविधा मिळणार असल्याची माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
मराठवाड्यातील वर्ग-2 निवासी जमिनींच्या जटिल प्रश्नावर राज्य सरकारने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही सुधारणा जाहीर केली. निवासी प्रयोजनासाठी असलेल्या सर्व मदतमाश वर्ग-2 जमिनी आता निःशुल्क वर्ग-1 केल्या जाणार आहेत. यासाठी बक्षीसपत्र, खरेदीखत, भाडेपट्टा किंवा आठ-अ नोंद आदी कागदपत्रे उपलब्ध असल्यास प्रक्रिया सुलभपणे पूर्ण होणार आहे.
एकदा वर्ग-1 झाल्यावर बांधकाम परवाना, बँक कर्ज, मालमत्तेचे हस्तांतरण यांसारख्या अडचणी कायमच्या दूर होतील.या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तत्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. मराठवाड्यातील इनामी व देवस्थान जमिनींच्या प्रश्नावर आपण सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
महायुती सरकारने सात दशकांपासून रखडलेला प्रश्न निकाली काढत सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला असून, धाराशिव जिल्ह्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.या सुधारणेमुळे घर अथवा प्लॉट असलेल्या सर्व रहिवाशांना स्वच्छ मालकी हक्क मिळणार आहेत. त्यामुळे संबंधित नागरिकांनी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून घ्यावी, कुठलीही अडचण आल्यास संपर्क साधावा, असे आवाहनही आमदार पाटील यांनी केले आहे.
नि:शुल्क प्रक्रिया होणार
निवासी प्रयोजनासाठी असलेल्या घर अथवा प्लॉट अशा मालमत्ता मदतमाश जमिनी दाखवण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व नियमानुकूल वर्ग एक केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी बक्षीसपत्र, खरेदीखत अथवा भाडेपट्टा आदी कागदपत्रे उपलब्ध असल्यास पुढील प्रक्रिया शक्य होणार आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे आठ अ किंवा नगरपालिकेतही नोंद असल्यास या नोंदीच्या आधारे वर्ग1 ची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्यासाठी एकही पैसा शुल्क आकारले जाणार नाही. प्लॉट आणि घर या दोन्ही मालमत्ता या सुधारणेमुळे वर्ग1 भोगवटदार होणार आहेत. त्यामुळे यापुढील काळात बांधकाम परवाना न मिळणे, बँकेकडून कर्ज न मिळणे अशा अनेक अडचणी कायमच्या दूर होणार आहेत, असेही आ. पाटील सांगितले.
