धाराशिव :शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले निर्णय प्रत्यक्षात न उतरवल्याच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिव्यांग बांधवांनी आक्रमक आंदोलन छेडले. स्थानिक आमदार निधी, निराधार व दिव्यांग योजनांचे प्रलंबित लाभ तसेच वाढीव दिव्यांग पेन्शन तत्काळ लागू करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.
27 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग बांधवांसाठी मंजूर असलेला 30 लाख रुपयांचा स्थानिक आमदार निधी अद्याप खर्च न झाल्याने प्रशासनाच्या उदासीनतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. हा निधी तात्काळ खर्च न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. तसेच दि. 05 जुलै 2023 च्या शासन निर्णयानुसार निराधार व दिव्यांग योजनांतील 25 वर्षांची अट रद्द करण्यात आली असतानाही अनेक लाभार्थ्यांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही.
50 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंतचे प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी दिव्यांग पेन्शन 1500 रुपयांवरून 2500 रुपये करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक लाभार्थ्यांना वाढीव पेन्शन मिळालेली नसल्याने शासन निर्णय कागदापुरताच मर्यादित असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
आंदोलनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारून मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र ठोस निर्णय न झाल्यास पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला.
