धारुर ः खामगाव-पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 548 सीवरील धारूर घाटातील धोकादायक परिस्थिती कायम असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही कामे न झाल्याने वाहन चालक, प्रवासी व नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. घाटातील अपघात रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र तब्बल 50 दिवस उलटूनही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही.
धारूर शहराजवळील घाट परिसरात अवघड वळणे, अरुंद रस्ता, संरक्षण भिंतींचा अभाव आणि अपूर्ण रुंदीकरण यामुळे अनेक गंभीर अपघात घडले आहेत. यात अनेकांना जीव गमवावा लागला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता.
या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी 8 एप्रिल रोजी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संभाजीनगर व लातूर विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत घाटातील कायमस्वरूपी कामांसाठी पुढील दोन वर्षांचा कालावधी लागेल, असे नमूद करण्यात आले होते.
मात्र तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात धोकादायक ठिकाणी तटबंदी, ताटपट्टी, संरक्षण उपाययोजना व इतर आवश्यक कामे एक ते दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.यावेळी घाटातील तातडीच्या उपाययोजनांसाठी सुमारे 57 लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे वाहन चालक, प्रवासी व स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
आता तरी घाटातील कामांना सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही तात्पुरती कामे झाली नसल्याने नागरिकांची अपेक्षा पूर्णपणे फोल ठरली आहे.दरम्यान, घाटातील समस्या आजही जैसे थे असल्याने अपघातांचा धोका कायम आहे. रात्रीच्या वेळी या घाटातून प्रवास करताना वाहन चालकांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत असून प्रवाशांमध्येही भीतीचे वातावरण आहे.
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी स्वतः बैठक घेऊन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. मात्र त्या सूचनांची अंमलबजावणीच झाली नसल्याने संबंधित विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही गांभीर्याने घेतले नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे सांगणेच अधिकारी ऐकत नसतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे काय? असा सवाल आता वाहन चालक व नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची दखल न घेणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर येत्या काळात काही कारवाई होणार का, याकडेही नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
