Movement has begun in political circles for a women's presidency.
धाराशिव, पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या तीन-चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होताना दिसत आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने नुकत्याच काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, धाराशिव जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. या घोषणेनंतर जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, महायुती आणि महाविकास आघाडी दोन्हीकडून अध्यक्षपदासाठी मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.
अध्यक्षपदाचे आरक्षण शुक्रवारी (दि. १२) जाहीर होताच, महायुतीमध्ये दोन प्रमुख नावांची चर्चा सुरू झाली आहे. भाजप कार्यकर्त्यांनी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पत्नी आणि जिल्हा परिषदेच्या माजी उपाध्यक्षा अर्चना पाटील यांचे नाव सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित केले आहे. 'आमची माऊली जिल्हा परिषदेची अध्यक्ष होणार' अशा आशयाच्या पोस्ट्स वेगाने व्हायरल होत आहेत. त्याचवेळी, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडूनही लगेचच दुसरे नाव समोर आले आहे.
जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांच्या पत्नी ज्योती सावंत यांचे नाव कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर चर्चेत आले आहे. त्यामुळे सध्या तरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी महायुतीतच अंतर्गत स्पर्धा असल्याचे चित्र दिसत आहे. या स्पर्धेत अद्याप अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपले पत्ते उघड केलेले नाहीत, ज्यामुळे भविष्यात महायुतीतील समीकरणे आणखी बदलण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, महाविकास आघाडीमध्ये उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धोरण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या तीन पक्षांनी मिळून काय भूमिका घ्यायची हे निश्चित झाल्यानंतरच आघाडीतील इच्छुकांची नावे समोर येतील. सध्यातरी महाविकास आघाडीत एक प्रकारची धोरणात्मक शांतता दिसून येत आहे. अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने अनेक इच्छुकांनी आणि राजकीय नेत्यांनी आतापासूनच हालचाली सुरू केल्या आहेत. सोशल मीडियावर त्यांचे कार्यकर्ते जोरदारपणे अॅक्टिव्ह झाले असून, आपल्या नेत्यांसाठी वातावरणनिर्मिती करत आहेत. येत्या काही दिवसांत या पदावर डोळा ठेवून असलेल्या अनेक नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि राजकीय डावपेच पहायला मिळतील.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासोबतच जिल्ह्यातील आठही पंचायत समितींच्या सभापतींचे आरक्षणही जाहीर झाले आहे. यानुसार, एक जागा अनुसूचित जातीसाठी, दोन जागा इतर मागासवर्गीय गटातून (त्यापैकी एक महिलांसाठी) आणि पाच जागा सर्वसाधारण खुल्या आहेत. त्यापैकी तीन महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या आरक्षणामुळे जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारणाला आता खऱ्या अर्थानेन गती मिळणार आहे.
