धाराशिव : जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, कौडगाव (ता. धाराशिव) येथील एमआयडीसी क्षेत्रात लॉजिस्टिक पार्क स्थापन करण्याच्या मागणीवरून भाजपने खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांना डिवचले आहे. त्यामुळे यानिमित्ताने आता भाजप आणि शिवसेना नेते आमने-सामने आले असून, राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे येथील एमआयडीसी क्षेत्रात लॉजिस्टिक पार्क स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. भाजप जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी आणि माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी आमदार, खासदार यांची लॉजिस्टिक पार्कची मागणी हास्यास्पद असल्याची टीका केली आहे. कौडगाव येथून राष्ट्रीय महामार्ग जात नाही कि रेल्वे जात नाही. त्यामुळे या एमआयडीसीत हा प्रकल्प कसा काय येऊ शकतो, असा सवाल या दोन्ही नेत्यांना विचारला आहे.
खासदार राजेनिंबाळकर आणि आ. पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कौडगाव एमआयडीसीसाठी एकूण 380.50 हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहित करण्यात आले आहे. यापैकी 90 हेक्टर टेक्निकल टेक्सटाईल पार्कसाठी तर 70 हेक्टर प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव आहे. उर्वरित 220.50 हेक्टर क्षेत्रावर धाराशिव लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्याची योजना आहे. धाराशिव हे राष्ट्रीय महामार्ग-52, राज्य महामार्ग 67 आणि धाराशिव रेल्वे स्थानकाच्या जवळ असल्याने लॉजिस्टिक पार्कसाठी योग्य ठिकाण आहे. प्रस्तावित सुरत-चेन्नई महामार्ग देखील या परिसरातून जाणार असल्यामुळे हा प्रकल्प राज्याच्या तसेच दक्षिण भारताच्या व्यापारवाढीला मोठा हातभार लावेल.
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी आणि माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी मात्र ही मागणीच चुकीची असल्याचे सांगत जोरदार टीका केली आहे. भाजप नेत्यांनी असा पार्क कुठे उभारला जातो, याची माहिती अगोदर या दोन्ही नेत्यांनी घ्यावी आणि स्वतःचे हसे करून घेऊ नये, असा सल्ला दिला आहे. दत्ता कुलकर्णी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, महायुती सरकारने 2024 मध्ये लॉजिस्टिक धोरण आणले,पण महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना या दोन्ही नेत्यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोणत्या योजना आणल्या याचे उत्तर द्यावे. कुलकर्णी यांनी पुढे म्हटले की, कौडगाव एमआयडीसीत हा प्रकल्प राबवणे शक्यच नाही. राष्ट्रीय महामार्ग,रेल्वे, विमानसेवा असे काहीच जवळ नसताना हा प्रकल्प मागणे म्हणजे हास्यास्पद आहे.
