Changes in crop insurance scheme; participation decreased
समाधान डोके
ईट: यावर्षीच्या खरीप हंगामासाठी लागू करण्यात आलेल्या पीकविमा योजनेतील नवीन बदल आणि नियमांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार असल्याने आणि इतर महत्त्वाचे 'ट्रिगर' रद्द केल्याने विमा मिळेल की नाही याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात शंका आहेत.
यामुळे योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर घटल्याचे दिसून येत आहे. विमा भरण्यासाठी केवळ पाच दिवस शिल्लक असतानाही शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसान भरपाई न मिळाल्याने नाराजी होती. त्यातच आता शासनाने मागील हंगामात लागू केलेली 'एक रुपयात पीक विमा योजना' पूर्णपणे बंद केली आहे. या नव्या नियमावलीनुसार, आता शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, रवी हंगामासाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे. या नवीन ऐच्छिक योजनेत सहभागासाठी ई-पीक पाहणीअंतर्गत पिकांची नोंद आणि अॅग्रिस्टॅक फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच, 'जेवढे पेरले तेवढीच नोंद पीक विम्याच्या अर्जात करावी' असे आवाहन करण्यात आले आहे. २४ जून २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, जर शेतकऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली तर त्यांना पाच वर्षांसाठी 'ब्लॅक लिस्ट' केले जाण्याचा धोका आहे.
यापूर्वीच्या एक रुपयात पीक विमा योजनेत चार 'ट्रिगर'च्या आधारे भरपाई दिली जात होती. मात्र, नव्या बदलानुसार, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे तीन महत्त्वाचे 'ट्रिगर' रद्द करण्यात आले आहेत. आता फक्त हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग/तांत्रिक उत्पादन आकडेवारीवर आधारित नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. हे नियम जाचक ठरत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
या सर्व बदलांमुळे आणि गेल्या वर्षांच्या अनुभवामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विमा भरण्याबाबत उदासीनता दिसुन येत आहे. गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती, परंतु यावर्षी ही संख्या निम्म्यानेही कमी झाली आहे. अंतिम तारीख जवळ येत असतानाही शेतकऱ्यांची नकारात्मकता लक्षात घेता ही संख्या वाढेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे असे सीएससी केंद्र चालक राहुल चव्हाण यांनी सांगितले.
