

Toyota-Kirloskar to develop watershed in the district
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : टोयोटा-किर्लोस्कर मोटर्सकडून जिल्ह्याचा पाणलोट विकास केला जाणार असून, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) राज्य शासन व समुह सहभागातून पैठण आणि छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील ९ गावांमध्ये वसुंधरा या सर्वसमावेशक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात सामंजस्य करारानुसार ऑगस्ट २०२६ ते जुलै २०२९ या तीन वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबवला जाणार असून, यासाठी एकूण १६ कोटी ०५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती वॉटरशेट ऑर्गनायझेशन ट्रस्टचे विभागीय व्यवस्थापक श्याम पडुळकर यांनी दिली आहे.
गोदावरी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात आणि जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे ३० ते ४० किमी अंतरावर असणाऱ्या या ९ गावांमध्ये दरवर्षी एप्रिल ते जून दरम्यान तीव्र पाणीटंचाई जाणवते. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसरातील पाणीटंचाई दूर करून कृषी क्षेत्राला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हा प्रकल्प वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट या संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.
तर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स (टिकेएम) हे त्यांच्या सीएसआर निधीचा वापर यासाठी करणार आहे. यासंदर्भात बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सामंजस्य करार झाला. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., झेडपी सीईओ मिन्नू पी.एम., उपवनसंरक्षक सुरेखा माने, निवासी विधाते जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी नरेंद्र कटके, टिकेएमचे सीएसआर उपाध्यक्ष ए. रमेश राव, वॉटरशेड ऑर्गनायझेशनत्चे अधिकारी प्रकाश केसकर, विभागीय व्यवस्थापक पडुळकर उपस्थित होते. ६,१६७ हेक्टर क्षेत्रावर पाणलोट विकास कामे केले जातील क्षेत्राला सिंचनाच्या कक्षेत आणण्याचे नियोजन आहे. यातून २,३९८ कुटुंबांतील सुमारे ११,२६८ ग्रामस्थांना या प्रकल्पाचा थेट फायदा होईल.
उपक्रमाचा असा होईल फायदा
या उपक्रमामुळे गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ९ महिन्यांवरून वर्षभर होऊ शकेल. जमिनीतील ओलावा वाढवून कृषी उत्पादकता वाढेल. उपक्रमामुळे अल्पभूधारक, शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांसाठी उपजीविकेच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.
गावांचे रुपडे पालटणार
हा प्रकल्प वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट संस्थेमार्फत राबविला जाणार असून, टिकेएम आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य करेल. तर महाराष्ट्र शासन आपल्या विविध शासकीय योजनांचे ताळमेळ घालून प्रकल्पाला सहकार्य असणार आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त २ गावांचे रूपडे बदलणार असून, पाणी आणि शेतीच्या बाबतीत हे क्षेत्र आत्मनिर्भर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.