The width of 22 roads has been reduced in the development plan.
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा: शासनाने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यात अनेक ठिकाणी अनावश्यक आरक्षण टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात आराखड्यावर आक्षेप घेण्यात येत असून यात महापालिकेचादेखील समावेश आहे. जुन्या विकास आराखड्यातील मंजूर २२ रस्त्यांची रुंदी आणि अलाइनमेंटच कमी केल्याने महापालिकेने सुमारे याबाबत आक्षेप दाखल केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शासनाने तब्बल ३३ वर्षांनंतर शहराचा आराखडा मंजूर केला. या आराखड्याच्या तपशीलासह नकाशे महापालिकेने नागरिकांसाठी टप्पा क्रमांक ३ च्या इमारतीमध्ये जाहीररीत्या लावले. त्यानंतर नागरिकांनी या आराखड्याची पाहणी करून त्याचा अभ्यास करीत अक्षेप दाखल करण्यास सुरुवात केली.
यात महारेराने परवानगी दिलेल्या मालमत्तेवर विकास आर ाखड्यात रस्त्याचे आरक्षण टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. ज्या भागात महापालिकेने रस्त्यांच्या कामासाठी टीडीआर देत भूसंपादन केले. त्या रस्त्यांचे अलाइनमेंटच बदलण्यात आल्याचे नकाशात दिसून आले. एवढेच नव्हे तर महापालिकेची परवानगी घेऊन बांधलेल्या घरांवरही रस्त्यांचे आरक्षण टाकले. उद्याने, क्रीडांगण, शाळा, दवाखाने, अशी अनेक आर-क्षणे वगळली. तर जिथे आवश्यक नव्हती तेथे आरक्षण टाकली.
शासनाच्या या चुकीवर नागरिकांनी संताप व्यक्त करीत या आराखड्यावर आक्षेपांचा पाऊस पाडण्यास सुरुवात केली. यात महापालिका प्रशासनानेदेखील रस्त्यांच्या अलाइनमेंट व कमी केलेल्या रुंदीबाबत आक्षेप दाखल केले.
२१ जून ही आक्षेप दाखल करण्याची शेवटची तारीख होती. त्यामुळे महापालिकेने शनिवारी हे आक्षेप दाखल केले. यात २२ रस्त्यांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अन्यही काही बाबींबद्दल प्रशासनाने आक्षेप दाखल केले असून त्याचा तपशील मात्र उपलब्ध होऊ शकला नाही.
शहर विकास आराखड्यावर आक्षेप दाखल करण्याची २१ जून ही शेवटची तारीख होती. शासनाने दिलेल्या मुदतीमध्ये शहरातील किती नागरिकांनी या आराखड्यावर आक्षेप दाखल केले, याबाबत नगररचना सहसंचालक एन. बी. नागरगोजे यांना विचारणा केली असता. ते म्हणलो दाखल आक्षेपांची मोजणी सुरू आहे. एकूण आक्षेप किती दाखल झाले हे ३ ते ४ दिवसांत कळेल, असेही ते म्हणाले.
