The bench ordered that a decision on providing assistance to the nurse's heirs be made within 8 weeks
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा: शासकीय रुग्णालय अहिल्यानगर येथील परिचारिकेला रुग्णसेवा करताना कोविड होऊन त्यांचे निधन झाले. मात्र अशा कोविड योद्ध्याला शासनाने जाहीर केलेली पन्नास लाखांची रक्कम त्यांच्या वारसांना मिळाली नाही. यावर त्यांच्या पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले असता, न्या. अरुण पेडणेकर व न्या. वैशाली जाधव पाटील यांनी संबंधित योद्ध्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे पाठवावा असे आदेश दिले. या प्रस्तावावर शासनाने आठ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रुग्णांची मंदा गायकवाड या अहिल्यानगर येथील शासकीय रुग्णालयात परिचारिका होत्या. त्यांना महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ येथे ३१ मार्च २०२१ ड्युटी देण्यात आली. कोविड तपासणी करणे व त्यांना औषधी देण्याचे काम करतांना ३० एप्रिल २०२१ रोजी त्यांना कोविडची लागण झाली. त्यांना उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे आणले. १ मे २०२१ रोजी त्यांना आरसीपीसीआर देण्यात आला. तेव्हा त्यांना निगेटिव्ह दाखविण्यात आले. ५ मे २०२१ रोजी त्यांचे निधन झाले.
श्रीमती गायकवाड यांचे पती मच्छिद्र गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेसाठी प्रस्ताव दिला होता. मात्र तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला नव्हता. याविरोधात अॅड. राहुल तांबे यांच्यामार्फत खंडपीठात धाव घेतली.
मयताचा एचआर स्कोर आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी कोविडसंबंधी दिलेला अहवाल विचारात घेतला नसल्याचा युक्तिवाद अॅड. तांबे यांनी केला. सुनावणीअंती खंडपीठाने संबंधिताचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून त्यावर आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
