The authority has unspent funds of ₹80 crore; 311 villages await development
सुनील कच्छवे
छत्रपती संभाजीनगर : शहरालगतच्या ३११ गावांचा सुनियोजित विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारने महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (सीएसएमआरडीए) स्थापना केली. दोन वर्षांपूर्वी हे प्राधिकरण पूर्णपणे कार्यान्वित झाले, मात्र आतापर्यंत प्राधिकरणाच्या हद्दीत पायाभूत सुविधांच्या कामांवर एक पैसाही खर्च झालेला नाही. दुसरीकडे बांधकाम परवानगी आणि गुंठेवारी नियमितीकरणातून प्रशासनाने केवळ वसुलीवर भर दिला आहे. प्राधिकरणाकडे सध्या सुमारे ८० कोटी रुपयांचा निधी पडून असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य सरकारने सीएसएमआरडीएची स्थापना १ मार्च २०१७ रोजी केली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ हे १० हजार १०० चौ. कि.मी. इतके आहे. त्यापैकी सीएसएमआरडीए अंदाजे २१ टक्के क्षेत्रफळ व्यापते. यामध्ये शहरालगतच्या ३११ गावांचा समावेश आहे. सुरूवातीची काही वर्ष प्राधिकरणाचे अस्तित्व केवळ कागदावरच होते.
मात्र दोन वर्षांपूर्वी प्राधिकरणाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाल्यापासून या ३११ गावांच्या हद्दीत कोणतेही बांधकाम करायचे असेल तर प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यातून प्राधिकरणाला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत आहे. प्राधिकरणाने या गावांच्या हद्दीत रस्ते, पाणी, वीज, साफसफाई यासह इतर पायाभूत सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. मात्र दोन वर्षांत प्राधिकरणाने एक रुपयाचेही विकासकाम केलेले नाही.
वर्षभरापूर्वी गुंठेवारी योजना लागू करण्यात आली. याअंतर्गत ठराविक शुल्क आकारून अनधिकृत मालमत्ता नियमित करण्यात येत आहेत. त्यातूनही प्राधिकरणाला मोठे उत्पन्न मिळत आहे. सध्या प्राधिकरणाकडे सुमारे ८० कोटींचा निधी जमा झालेला आहे. मात्र या निधीतून कार्यक्षेत्रात एक रुपयाचेही विकासकाम करण्यात आलेले नाही. केवळ महसूल जमा करण्यावरच प्राधिकरणाचा जोर आहे. विकासकामे होत नसल्याने हद्दीतील गावे विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्राधिकरणाची व्याप्ती
सीएसएमआरडीएच्या क्षेत्राचा पूर्वेस अंदाजे १४ किलोमीटर विस्तार आहे. पश्चिमेकडे, त्याचे अधिकार क्षेत्र २३ किलोमीटर गंगापूर तालुक्यात पसरले आहे. उत्तरेकडे, सीएसएमआरडीए १८ किलोमीटर फुलंब्री तालुक्यातील क्षेत्र व्यापते, तर दक्षिणेकडे अंदाजे २१ किलोमीटर पैठण तालुक्यात विस्तारले आहे. सीएसएमआरडीएच्या सीमेमध्ये सुमारे २,०९७.१६ चौ. कि.मी. क्षेत्रफळ समाविष्ट आहे.
विकास आराखड्यावर काम शून्य
प्राधिकरणाच्या हद्दीतील ३११ गावांच्या परिसरात सुयोग्य विकास साधण्यासाठी विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांत प्राधिकरणाने त्या अनुशंगाने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. त्यामुळे भविष्यात या भागात उभारलेल्या मालमत्ता रस्ते, सार्वजनिक सुविधा यांच्या आरक्षणात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सरकारने दिली १०२० हेक्टर जमीन
प्राधिकरणाने उत्पन्नाचा स्रोत विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे शासकीय जमिनीची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने गतवर्षी प्राधिकरणाला त्यांच्या हद्दीतील तब्बल ४०८ हेक्टर म्हणजे १०२० एकर शासकीय जमीन दिली आहे. या जमिनीचा कमर्शियल वापर करून त्यातून उत्पन्न मिळविण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे.
