The arch at Cambridge Square will become the gateway to the accident
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा चिकलठाणा ते केंब्रीज चौक या ३० मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कमान उभारणीचे काम सुरू केले आहे. परंतु या सहापदरी (सीक्स लेन) रस्त्यावर चौपदरीपेक्षा (फोर लेन) कमी रुंदीची कमान उभारली आहे. त्यामुळे वाहने थेट कमानीच्या खांबांला धडकतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र असे असतानाही केवळ ठेकेदाराचे चांगभले व्हावे, या उद्देशाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अर्ध्यातूनच बंद केलेले हे ८ कोटींचे काम पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्याच्या पर्यटनाची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर शहराचे प्रवेशद्वार सुसज्ज करण्यासाठी महापालिकेने नुकतीच पाच रस्त्यांवर पाडापाडी केली. यात जालना रोडचाही समावेश असून, या रस्त्यावर अगदी महावीर चौक ते सेव्हनहिलमार्गे मुकुंदवाडी, चिकलठाणा होत केंब्रीज शाळा चौकापर्यंत दोन्ही बाजूंनी ६० मीटर रुंदीत असलेली बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. प्रत्यक्षात मुख्य जालना रोड हा ३० मीटर रुंदीचा आहे. मात्र असे असतानाही प्रशासनाने भविष्यातील रुंदीकरणाचा विचार करून ही पाडापाडी केली आहे. मात्र असे असतानाही या ३० मीटर रस्त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मागील काही महिन्यांपासून केंब्रीज चौकात ८ कोटी खर्चुन एक भव्य कमान उभारणीचे काम सुरू केले आहे.
या कामाची निविदा प्रक्रिया मागील वर्षभरापासून सुरू होती. त्यास सहा महिन्यांपूर्वीच कार्यारंभ आदेश दिले होते. त्यानुसार कंत्राटदारानेही जलद गतीने काम सुरू करीत चार महिन्यांत २० फूट उंचीपर्यंत कमानीच्या खांबाचे काम पूर्ण केले. काम आता अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना रस्त्याच्या रुंदीपेक्षा कमानीची रुंदी कमी असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. त्यामुळे या कामाला मागील अडीच महिन्यांपासून ब्रेक देण्यात आला होता. परंतु आता पुन्हा हे काम सुरू करण्याचे आदेश सा. बां. विभागाने कंत्राटदार एजन्सीला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. परंतु या अरुंद कमानीचे खांब रस्त्यावरच आल्याने त्यावर धडकून वाहनांचे अपघात होण्याची भीती आतापासूनच प्रशासनाकडून व्यक्त होत असल्याने ही कमान अपघाताचे प्रवेशद्वारे ठरणार, अशीच चर्चा आहे.
८ कोटी रुपयांचा भुर्दंड
जालना रोड हा शहराची लाईफलाईन आहे. पंरतु ही लाईफलाईनच आता चिकलठाण्यात जीव-घेणी ठरणार आहे. तेव्हा ८ कोटींची उधळपट्टी कशासाठी, असा सवालही उपस्थित होत असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या अट्टाहासमुळे भुर्दंड शासनालाच सहन करावा लागणार असेच दिसत आहे.
