Temporary disability cannot be grounds for denying an appointment: High Court
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) कृषी उपसंचालक (गट अ) पदासाठी निवड होऊनही, केवळ अपंगत्व हंगामी स्वरूपाचे असल्याचे तांत्रिक कारण देत नियुक्ती नाकारण्यात आली होती. या प्रकरणात राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्या. वैशाली पाटील-जाधव यांनी राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावत, संबंधित उमेदवाराला चार आठवड्यांच्या आत नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले.
विशाल अशोक ढोले या उमेदवाराने २०२१ मध्ये महाराष्ट्र राजपत्रित कृषी तांत्रिक सेवा परीक्षेअंतर्गत २०३ पदांच्या निवड प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. त्यांची निवड दिव्यांग कोट्यातून करण्यात आली होती. त्यानुसार एमपीएससीने त्यांच्या नावाची शिफारस सरकारकडे केली होती. मात्र विशाल यांचे अपंगत्व (पॅरानॉइड स्किझोफ्रेनिया ४० टक्के, तात्पुरते अपंगत्व) हे कायमस्वरूपी नसल्याचे कारण पुढे करत राज्य सरकारने त्यांना नियुक्ती देण्यास नकार दिला होता. या विरोधात उमेदवाराने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण (मॅट) कडे दाद मागितली होती. मॅटने २५ जून २०२४ रोजी उमेदवाराच्या बाजूने निकाल देऊन त्यांना नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी १३ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयाचा दाखला देत हंगामी अपंगत्व असलेल्यांना कायमस्वरूपी पदावर नियुक्त करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. सदर शासन निर्णय हा केवळ शासकीय योजनांच्या लाभासाठी असून, त्याचा नियुक्त्यांशी संबंध नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच जे. जे. हॉस्पिटलच्या मेडिकल बोडनि विशाल ढोले हे दिव्यांग कोट्यासाठी पात्र असल्याचा अहवाल दिला होता.
मॅटने दिलेला आदेश अत्यंत तर्कसंगत असून, त्यात कोणताही कायदेशीर दोष नसल्याचे नमूद करत खंडपीठाने सरकारची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने यापूर्वी १५ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदे-शाद्वारे संबंधित पद रिक्त ठेवण्याचे निर्देश दिले होते, तो आदेश रद्द करण्यात आला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ए. व्ही. लवटे, तर प्रतिवादीतर्फे अॅड. ए. एस. खेडकर यांनी काम पाहिले.
