Special subsidy for solar energy for families below poverty line
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : दारिद्य रेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरांवर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महावितरणने पुढाकार घेतला आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे या योजनेतील लाभार्थी ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरावा लागणार असल्याची माहिती महावितरणच्या वतीने देण्यात आली.
स्मार्ट योजनेनुसार दारिधर-षेखालील ग्राहकांना एक किलोवॅटचा सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ३० हजार रुपये, तर राज्य सरकारकडून १७,५०० रुपये अनुदान मिळेल. सौर ऊर्जा प्रकल्पाची ऊर्वरित रक्कम भरून ग्राहक २५ वर्षे मोफत विजेचा लाभ घेऊ शकतो.
शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांनाही केंद्र सरकारच्या ३० हजार रुपये अनुदानाखेरीज राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार आहे. या गटातील सर्वसाधारण ग्राहकांना दहा हजार रुपये राज्य सरकारकडून मिळतील. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या ग्राहकांना राज्य सरकार १५ हजार रुपये अनुदान देणार आहे.
अतिरिक्त विजेचाही फायदा
एक किलोवॅटच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीजनिर्मिती होते. त्यामुळे शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना स्वतःची गरज भागवून अतिरिक्त वीज महावितरणला विकता येते. या विक्रीतून त्या ग्राहकाला आर्थिक मोबदला प्राप्त होणार असल्याने त्यांना दुहेरी लाभ मिळणार आहे.
