छत्रपती संभाजीनगर : सिद्धार्थ उद्यानाच्या प्रवेशद्वाराचा काही भाग अंगावर कोसळून दोन महिला जागीच ठार झाल्या. या घटनेला आता 20 दिवस पूर्ण होत आहेत. परंतु असे असतानाही अद्याप यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर महापालिकेने कारवाईच केली नाही. एवढेच काय तर प्रवेशद्वार पाडण्याचे आदेश दिले. परंतु हे काम लागलीच बंद करून प्रशासनाने उद्यानाच्या लाखो रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडले आहे.
महापालिका प्रशासन मागील दोन दशकांपासून आर्थिक संकटात आहे. एकीकडे उत्पन्न वाढीचे स्रोत निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात महापालिकेच्या मालकीच्या हजारो कोटींच्या जागा बीओटीच्या नावाखाली विकासकांच्या घशात घातल्या आहेत. त्या जागांवर आज खासगी विकास लाखोंचा मलिदा खात आहे अन् महापालिका मात्र शासनाच्या विविध योजनांमध्ये स्वहिशाचे पैसे टाकण्यासाठी शासनाकडे झोळी पसरवत आहे. सिद्धार्थ उद्यानाच्या प्रवेशद्वारालगतच भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारले आहे. त्यासोबतच प्रशासनाने या विकासकाकडून मुख्य प्रवेशद्वाराचेही काम करून घेतले.
दरम्यान, विकासकाने अतिशय निकृष्टदर्जाचे काम केल्याने प्रवेशद्वाराचा काही भाग अंगावर पडून दोन महिलांना आपला जीव गमवावा लागला होता. यात प्रशासकांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देत विकासकावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. परंतु दुर्घटनेला 20 दिवस होऊनही अद्याप सिद्धार्थ उद्यान बंदच आहे. मुख्य प्रवेशद्वाराचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून प्रशासनाने ते पूर्णपणे पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शुक्रवारी पाडापाडीही सुरू करण्यात आली होती. परंतु काही तासांतच क्रेन नसल्याचे कारण पुढे करीत कारवाई बंद केली. आता जोपर्यंत प्रवेशद्वार पाडण्यात येणार नाही, तोपर्यंत उद्यान पर्यटकांसाठी बंद राहणार आहे.
यात दोषी असलेल्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची तसदी अद्यापही प्रशासनाने घेतली नाही. केवळ नोटीस बजावून अधिकऱ्यांची जबाबदारी संपते का, या नोटीसनुसार जर विकासक अथवा कंत्राटदाराकडून अंमलबजावणी होत नसेल तर कारवाई करणे आवश्यक असते का, कारवाई करणे आवश्यक असते, तर महापालिकेच्या कोणत्या अधिकाऱ्याने त्या विकासकावर कारवाई केली अन् कारवाई केली नसेल तर अधिकारी यात दोषी ठरत नाही का, आणखी किती जणांचा जीव घेतल्यानंतर प्रशासन अशा अधिकार्यांवर कारवाई करेल?
