Sambhajinagar's industrial boom comes to a halt as plots run out
राहुल जांगडे
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मोठ्या कंपन्यांच्या गुंतवणूकीमुळे उद्योगांचा ओघ वाढल्याने छत्रपती संभाजीनगर औद्योगिक क्षेत्रात आता भूखंडच शिल्लक राहिलेले नाहीत. ऑरिक शेंद्रा, बिडकीनसह जयपूर औद्योगिक क्षेत्रातील बहुतांश जागा फुल्ल झाल्याने अनेक बड्या कंपन्याही सध्या 'वेटिंग' वर आहेत. यामुळे औद्योगिक विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी एमआयडीसीला तातडीने १ हजार एकर जागेची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी राज्य शासनाकडे विशेष प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
उद्योगनगरीतील जमीन आटल्याने ऑरिक डीएमआयसीच्या पुढील टप्प्यातील विस्तारासाठी तसेच नवीन एमआयसीडीसाठी धावपळ सुरू आहे. मात्र, आरापूर येथील ७६२ हेक्टरनंतर आता पाडळी, निलजगाव, घारदोन, घारदोन तांडा, खोडेगाव व गाडीवाट या सहा गावातील सुमारे ८ हजार एकर जमीन संपादनाला शेतकऱ्यांकडून विरोध सुरू आहे.
दरम्यान, ऑरिकसह येथील औद्योगिक क्षेत्रातील जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, समृद्ध औद्योगिक वातावरण आणि मुंबई-पुणे-नाशिक तसेच उत्तम कनेक्टिव्हिटी यांमुळे परदेशी व देशांतर्गत कंपन्या संभाजीनगरला प्राधान्य देत आहेत. टोयोटा किर्लोस्कर, एथर, जेएसडब्ल्यूचे अनेक कंपन्यांचे प्रकल्प कार्यान्वित होण्याच्या मार्गावर आहेत. अनेक कंपन्यांही वेटिंगवर आहेत. मात्र, जमिनीच्या तुटवड्यामुळे नव्या गुंतवणुकीला ब्रेक लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एमआयडीसीने तातडीने एक हजार एकर जागा लागणार असल्याचे शासनाला कळवले आहे.
गुंतवणूकदारांची पसंती, मात्र जमिनीचा अडथळा
ऑरिक सिटी आणि शेंद्रा परिसरातील तास वीज, पाणी आणि डिजिटल सुविधांमुळे ऑटो-कंपोनंट्स, ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहने), बॅटरी, लॉजिस्टिक आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील कंपन्या येथे येण्यास उत्सुक आहेत. मुख्य प्रकल्पांसोबतच त्यांच्या पुरवठादार (व्हेंडर) कंपन्यांनाही जागेची मोठी गरज आहे. मात्र, सध्या मोठ्या आकाराचे सलग भूखंड उपलब्ध नसल्याने कंपन्यांना प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
बिडकीन ठरणार भविष्यातील 'इन्डस्ट्रिअल हब'
भविष्यातील आगामी काही दशकांची गरज लक्षात घेऊन बिडकीन परिसरातील पाच गावांमध्ये तब्बल ५ हजार एकर जमीन संपादित करण्याचे नियोजन आहे. बिडकीन परिसरात येणाऱ्या मोठ्या उद्योगांमुळे त्याच्याशी निगडित हजारो पूरक सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांचे जाळे तयार होणार असून, ही जमीन भविष्यातील औद्योगिक विस्ताराचा मुख्य आधार ठरेल, असे जाणकारांचे मत आहे.
स्थानिक रोजगाराला बूस्टर डोस
सध्या शहरात पायाभूत सुविधांची अडचण उरलेली नाही. त्यामुळे 'सुविधा आहेत, पण जमीन कुठे?' असा प्रश्न उद्योग जगतातून विचारला जात आहे. शासनाने आरापूर, भेंडाळा, सटाणा आणि बिडकीन येथील भूसंपादनाला तातडीने मंजुरी दिल्यास शहरात अब्जावधी रुपयांची नवीन गुंतवणूक दाखल होईल आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीला मोठा बूस्टर डोस मिळेल.
