छत्रपती संभाजीनगर: गजानन महाराज मंदिरसमोरील जलसंपदा विभागाच्या कडा कार्यालयाची सीटीएस १५३०९ क्रमांकातील ५७१० चौरस फूट जागा मोजणी करण्यापासून ते जलसंपदा कार्यालयाने ठराव घेऊन महापालिकेला हस्तांतरण करणे, महापालिकेनेही ठराव घेऊन माबदल्याचे २ कोटी ७१ लाख ८३ हजार रुपयांचा धनादेश सिंचन विभागाला देणे, तसेच हा प्रस्ताव शासनाकडे मंजूर करून आणण्याच्या मोबदल्यात काही पदाधिकारी-अधिकारी प्रकल्पाचेच लाभार्थी झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या जागेतील भ्रष्टाचार आता चांगलाच वादात अडकण्याची शक्यता असून काहींनी न्यायालयात धाव घेण्याची तर काही आंदोलनाची तयारी केली आहे.
महापालिका प्रशासन नेहमीच वादग्रस्त निर्णयांवर चर्चेत असते. यापूर्वी बोगस टीडीआर, एका जागेचा दोनवेळा मोबदला घेणे, बोगस कामगार यासह गणवेश घोटाळ्यासारखे अनेक घोटाळे उघडकीस आले आहेत. त्यात आता बिल्डरला रस्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी थेट महापालिकेने जागा खरेदी करणे आणि ती रस्त्यासाठी बिल्डरला देणे, असा ठराव खुद्द प्रशासक काळातच झाला.
प्रशासकीय अधिकारी शासनाचा निधी आवश्यक त्या ठिकाणी खर्च व्हावा, यासाठी नियुक्त केले जातात. परंतु, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच डबघईत असलेल्या महापालिकेला आणखी आर्थिक फटका देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गजानन महाराज मंदिरसमोर जलसंपदा विभागाच्या कडा कार्यालय आहे. त्यालगत कार्यालयाचीच खुली जागा देखील आहे. ही जागा आपल्या गृहप्रकल्पाला मुख्य रस्त्याला जोडण्यासाठी उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी अर्हम बिल्डर्सच्या वतीने करण्यात आली.
केवळ एका पत्राचा आधार घेत महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली. एवढेच नव्हे तर सिंचन विभागानेही एवढे एकच काम आता शिल्लक आहे,असे समजून केवळ चार महिन्यांत कोट्यवधी रुपये किमतीची सरकारी तेही महसूल विभागाची जागा स्वमालकीची असल्याप्रमाणे महापालिकेला हस्तांतरित केली.
त्यामोबदल्यात महापालिकेने २ कोटी ७१ लाख ८३ हजार रुपयांचा धनादेशही सिंचनला दिला परंतु, हा प्रकार जेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळाला. तेव्हा त्यांनी थेट सिंचनला नोटीस बजावून जाब विचारला. दरम्यान, ही जागा रस्त्यासाठी उपलब्ध करून भाडयाने देण्यासाठी ज्या ज्या विभागाने बिल्डरला सहकार्य केले. त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि भविष्यातही यावरून काही वाद होऊ नये, यासाठी काही पदाधिकाऱ्यांना प्रकल्पात लाभार्थी केल्याची चर्चा आहे.
नाममात्र रुपयात थ्री-फोर बीएचके
काही पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी अगदी थोडी रक्कम भरणा करून तर काहींनी नाममात्र रकमेत आलिशान थ्री आणि फोर बीएचकेला नातेवाईकांच्या नावे सेल डीड केले आहेत. त्याबाबत काहींनी कागदपत्रे मिळवित आता आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.
गजानन महाराज मंदिरसमोरील कडा कार्यालयाची जागा महापालिका बिल्डरसाठी खरेदी करीत आहे का, याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. त्याची संपूर्ण चौकशी करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
समीर राजूरकर महापौर
या प्रकल्पाला जागा देण्याबाबत काय निर्णय झाले आहेत. त्याबाबतची माहिती घेण्यात येत आहे. दोन दिवसांपूर्वी अतिरिक्त आयुक्त रणजीत पाटील यांना स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासनाला प्रस्ताव पाठविणार.
अमोल येडगे आयुक्त, मनपा
ही जागा बिल्डराच्या फायद्यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये देऊन विकत घेतली आहे. हा भ्रष्टाचार असून याबाबत निवृत्त न्यायाधीश यांच्यामार्फत चौकशीची मागणी करणार आहे. येत्या सर्वसाधारण समेत प्रस्ताव विखंडित करावा, अशी अक्रमक भूमिका मांडणार आहे. तत्कालिन आयुक्तांसह दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे.
समीर साजेद बिल्डर विरोधी पक्षनेता, एमआयएम
