Sambhajinagar News: Municipal Corporation's green bond route to pay its own share of the drainage project
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील पूर्व, पश्चिम आणि मध्य या तिन विधानसभा क्षेत्रातील ८६१ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी ड्रेनेज प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला महापालिकेचा स्वहिस्सा उभारण्यासाठी महापालिका ग्रीन बॉण्ड जारी करण्याच्या तयारीत आहे. प्रकल्पातील ३० टक्के स्थानिक हिस्सा भरण्यासाठी हा पर्याय स्वीकारण्यात आला असून, १५ जुलैपर्यंत सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अमृत तसेच नगरोत्थान योजनेअंतर्गत शहरातील तिन्ही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ड्रेनेज प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. सातारा-देवळाई भागासाठी २७५ कोटी, पश्चिम मतदारसंघासाठी २०४ कोटी, मध्य मतदारसंघासाठी १९६ कोटी आणि पूर्व मतदारसंघासाठी १८६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
एकूण ८६१ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामध्ये महापालिकेला ३० टक्के निधी उभारावा लागणार आहे. हा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने ग्रीन बॉण्डचा पर्याय निवडला आहे. पर्यावरण संवर्धन, जलस्रोतांचे जतन आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी या माध्यमातून निधी उभारला जाणार आहे.
ग्रीन बॉण्ड प्रक्रियेची तयारी अंतिम टप्प्यात असून, नियोजित कालावधीत २०० कोटी रुपये उपलब्ध होतील, असा विश्वास मनपा आयुक्त अमोल येडगे यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच ग्रीन बॉण्डचा प्रयोग यशस्वी झाल्यास शासनाकडून प्रोत्साहनपर अनुदान (इन्सेंटिव्ह) मिळण्याचीही शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उभारणी सुलभ होण्याबरोबरच महापालिकेवरील आर्थिक ताणही कमी होईल. शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे आधुनिक सांडपाणी व्यवस्थापनाची गरज निर्माण झाली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सांडपाण्याची विल्हेवाट अधिक परिणामकारकपणे लावणे, प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविणे आणि नागरिकांना अधिक दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.
ग्रीन बॉण्ड म्हणजे काय ?
पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचे साधन म्हणजे ग्रीन बॉण्ड. सांडपाणी प्रक्रिया, जलसंधारण, हरित ऊर्जा आणि प्रदूषण नियंत्रण यांसारख्या प्रकल्पांसाठी या माध्यमातून गुंतवणूक आकर्षित केली जाते. पर्यावरणपूरक विकासाला चालना देतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दीर्घकालीन आर्थिक पाठबळ देण्याचा हा प्रभावी पर्याय मानला जातो.
