Sambhajinagar Arham Builder Road Case
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : गजानन महाराज मंदिरसमोरील जलसंपदा विभागाच्या कडा कार्यालयाची सीटीएस १५३०९ क्रमांकातील ५७१० चौरस फूट जागा मोजणी करण्यापासून ते जलसंपदा कार्यालयाने ठराव घेऊन महापालिकेला हस्तांतरण करणे, महापालिकेनेही ठराव घेऊन मोबदल्याचे २ कोटी ७१ लाख ८३ हजार रुपयांचा धनादेश सिंचन विभागाला देणे, तसेच हा प्रस्ताव शासनाकडे मंजूर करून आणण्याच्या मोबदल्यात काही पदाधिकारी-अधिकारी थेट प्रकल्पाचेच लाभार्थी झाले आहे.
मात्र, हेच बिंग दैनिक 'पुढारी'ने फोडल्याने रस्त्याच्या जागेतील हा भ्रष्टाचार आता चांगलाच वादात अडकण्याची शक्यता आहे. काहींनी न्यायालयात धाव घेण्याची तर काही आंदोलनाची तयारी केली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात लाभार्थी असलेल्या अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांमध्ये चांगलीच अस्वस्थता पसरली आहे. तर दुसरीकडे 'ते' लाभार्थी पदाधिकारी-अधिकारी कोण ? अशी जोरदार चर्चा रंगली आहे.
'निष्काम सेवा समर्पिता' या महापालिकेच्या ब्रीदवाक्याचा अर्थ कोणत्याही फळाची, वैयक्तिक लाभाची अपेक्षा न ठेवता कर्तव्य पार पाडणे असा होतो. मात्र, पालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांचे वर्तन अगदी या उलट असल्याचे नेहमीच वादग्रस्त निर्णयांवरुन दिसून येते. बोगस टीडीआर, एका जागेचा दोनवेळा मोबदला घेणे, बोगस कामगार, गणवेश घोटाळ्यासारखे अनेक घोटाळे उघडकीस आले आहेत.
मात्र, आता तर चक्क एका बिल्डरच्या प्रकल्पाला मुख्य रस्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी थेट महापालिकेने जागा खरेदी करणे आणि ती रस्त्यासाठी बिल्डरला देणे, असा खटाटोप आणि त्याचा ठराव खुद्द प्रशासक काळातच झाला. गजानन महाराज मंदिरसमोर जलसंपदा विभागाच्या कडा कार्यालयालगत कार्यालयाचीच खुली जागा आपल्या गृहप्रकल्पाला मुख्य रस्त्याला जोडण्यासाठी उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी अर्हम बिल्डर्सच्या वतीने केली होती.
त्याच्या या केवळ एका पत्राचा आधार घेत पालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली. एवढेच नव्हे तर सिंचन विभागानेही एवढे एकच काम आता शिल्लक आहे, असे समजून केवळ चार महिन्यांत कोट्यवधी रुपये किमतीची सरकारी तेही महसूल विभागाची जागा स्वमालकीची असल्याप्रमाणे पालिकेला हस्तांतरित केली. त्यामोबदल्यात मनपाने २ कोटी ७१ लाख ८३ हजार रुपयांचा धनादेशही सिंचनला दिला.
परंतु, हा प्रकार जेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळाला. तेव्हा त्यांनी थेट सिंचनला नोटीस बजावून जाब विचारला. दरम्यान, ही जागा रस्त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी ज्या ज्या विभागाने बिल्डरला सहकार्य केले. त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि भविष्यातही यावरून काही वाद होऊ नये, यासाठी काही पदाधिकाऱ्यांना प्रकल्पात लाभार्थी केल्याची चर्चा आहे.
मात्र, पडद्यामागील या गोष्टींचा भांडाफोड पुढारीने केल्याने त्या पदाधिकारी अधिकाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. बिल्डरच्या प्रकल्पासाठी नियमांची पायमल्ली करुन मुख्य रस्ता उपलब्ध करुन देण्यासाठी खटाटोप केलेल्या काही पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी अगदी थोडी रक्कम भरणा करून तर काहींनी नाममात्र रकमेत आलिशान श्री आणि फोर बीएचकेला नातेवाईकांच्या नावे सेल डीड करुन देण्यात आले. ही महत्वाची कागदपत्रे मिळवत काहींनी थेट आंदोलनाची तयारी सुरू केल्याने लाभार्थ्यांची झोप उडाली.
