Sambhajinagar 1978 Sharad Pawar Rebellion
उमेश काळे
छत्रपती संभाजीनगर : 1978 साली वसंतदादांचे सरकार आपण पाडल्याची कबुली शरद पवार यांनी शनिवारी पुणे येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात दिली. परंतु तेव्हा जनता पक्षाने ठरविले असते तर मुख्यमंत्रीपदाची संधी मालेगावचे आमदार निहाल अहमद अथवा छत्रपती संभाजीनगरचे समाजवादी नेते डॉ. बापूसाहेब काळदाते यांना मिळाली असती..
पुलोदच्या प्रयोगाला 45 वर्ष उलटून गेली तरी या प्रयोगाची राजकीय वर्तुळात नेहमीच चर्चा होत असते. अलिकडील काळात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर पुलोदची आठवण अनेक राजकीय निरिक्षकांना झाली. अर्थात या दोन्ही बंडाच्या वेळी असणारी परिस्थिती काहीशी वेगळी होती, असे म्हटले जाते.
इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेली आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जनता पक्ष विजयी झाला. मोरारजी देसाई यांच्या नेत्तृत्वाखाली पहिले बिगर काँग्रेसी सरकार सतेवर आले. लोकसभेनंतर काही कालावधीनंतर 1978 ला महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. आणीबाणीचा इंदिराजींविषयी लोकांच्या मनात असणारा राग कमी झाला नव्हता, तसेच राष्ट्रीय स्तरावर इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस अशी शकले झाली होती. या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसला 62 तर रेड्डी काँग्रेसला 69 जागा मिळाल्या. जनता पक्षाने 99 जागा पटकाविल्या तर शेकाप 13, माकप 9 आणि अपक्षांना 36 जागा मिळाल्या होत्या. जनता पक्षात तेव्हाचा जनसंघ, समाजवादी पक्ष असे घटक एकत्र होते. एस. एम. जोशी हे मुख्यमंत्री होतील अशी चिन्हे असतानाच दोन्ही काँग्रेस एकत्र झाले व वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री, नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले. पण तिरपुडे हे प्रत्येक ठिकाणी आपले वर्चस्व दाखवित असल्यामुळे पवारांसारखे काही मंत्री नाराज होते. जुलै 1978 मध्ये विधानसभा अधिवेशन सुरू असतानच शरद पवार हे दत्ता मेघे, सुंदरराव सोळंके, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळाच्या बाहेर पडले.
जनता पक्षाचे सर्वात जास्त सदस्य असल्याने शरद पवार यांनी आपल्याला पाठिंबा द्यावा, अशी जनता पक्षातील नेत्यांची इच्छा होती. त्यासाठी आमदार निहाल अहमद आणि डॉ. बापूसाहेब काळदाते यांची नावे पुढे करण्यात आली. पण जनता पक्षाचा घटक असलेल्या जनसंघाने (आताचा भाजप) उत्तमराव पाटील यांच्या नावाचा आग्रह धरला. निहाल अहमद यांच्या रूपाने महाराष्ट्राचा पहिला मुस्लिम मुख्यमंत्री होईल, अशी जनता पक्षाच्या नेत्यांची धारणा होती. त्यांच्या नावाला जनसंघाने तीव्र विरोध केल्याचे जाणकारांनी सांगितले. या तिन्ही नावावर एकमत न झाल्याने अखेरीस शरद पवार यांचे नेतृत्त्व मान्य करण्याचे ठरले. 18 जुलै 1978 रोजी शरद पवार हे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात मराठवाड्यातील माजलगाव (बीड) चे आमदार सुंदरराव सोळंके यांना उपमुख्यमंत्री केले. मराठवाड्याचे ज्येष्ठ नेते शंकरराव चव्हाण यांनाही अर्थमंत्री केले.
डॉ. बापूसाहेब काळदाते हे तेव्हा खासदार असल्याने त्यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेतून मागे पडले. ही वस्तुस्थिती असली तरी संभाजीनगरात पंधरा वर्षापूर्वी बापूंच्या झालेल्या सत्कार समारंभात बोलताना शरद पवार यांनी डॉ. बापूसाहेबांनी पुलोदचा प्रयोग यशस्वी व्हावा म्हणून केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला होता. खरे पाहता त्यांच्याकडे राज्याचे नेतेपद द्यावयास हवे होते, परंतु बापूंनी सत्तेपासून दूर राहणेच पंसत करीत समाजवजादी विचारांची जपवणूक केली, असे पवार त्यावेळी म्हणाले होते. ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत आणि पत्रकार पन्नालाल सुराणा यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले, की निहालभाई हे जनता पक्ष विधिमंडळ गटाचे नेते होते. शरद पवार फुटल्यानंतर त्यांच्याप्रमाणेच डॉ. बापूसाहेबांच्या नावाचाही मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षात विचार झाला. पण अखेरीस शरद पवारांकडे नेतेपद गेले.
पवारांचे पुलोद सरकार हे पावणेदोन वर्ष टीकले. काँग्रेस, समाजवादी, जनसंघी या विचारांची असणारी मंडळी पुलोदमध्ये होती. छत्रपती संभाजीनगर येथील मराठवाडा विद्यापीठास डॉ. आंबेडकरांचे नाव घेण्याचा ठराव पुलोद सरकारनेच घेतला होता. पुढे केंद्रातील जनता पक्षाचे सरकार कोसळल्यानंतर पुन्हा पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधी यांनी सर्व बिगर काँग्रेसी सरकार बरखास्त करीत नव्याने निवडणुका घेतल्या. त्यानंतर बॅ. अंतुले हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि पुलोदमधील काँग्रेस विचार मानणारी अनेक मंडळी पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतली.
