Relief for Jal Jeevan Mission employees: Bench issues orders
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन विभागांतर्गत जल जीवन मिशनमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन देण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या जागी कोणतीही तदर्थ नियुक्ती करू नये, असेही स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत.
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन विभागातील जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशनच्या जिल्हा व तालुकास्तरीय कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२५ पासून नियमित वेतन मिळालेले नाही. वेतनासह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून शासनाकडे वारंवार निवेदने दिली होती. मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे आंदोलनही करण्यात आले होते. मात्र, प्रश्न निकाली न निघाल्याने कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
जिल्हा परिषद, नांदेड येथील जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन विभागातील डॉ. नंदलाल लोकडे व इतर कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर ३० जुलै रोजी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विधिज्ञ गौतम कर्णे यांनी अनेक महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याची तसेच सेवासुरक्षेची बाब न्यायालयासमोर मांडली.
शासनाच्या वतीने विधिज्ञ ए. बी. गिरसे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने नियमित वेतन अदा करण्यासह तदर्थ नियुक्त्यांवर स्थगितीचे आदेश दिले.
तसेच राज्याचे मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव, जल जीवन मिशन-स्वच्छ भारत मिशनचे प्रकल्प संचालक आणि संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आठ महिन्यांपासून रखडलेला वेतनाचा प्रश्न किती लवकर मार्गी लागतो, याकडे राज्यभरातील जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
