Prepare lists of affected houses by conducting a Panchnama Administrator G. Srikanth
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरात विकास आराखड्यात बाधित होणाऱ्या मालमत्तांवर कुठलीही कायदेशीर कारवाई न करताच महापालिकेने पोलिस बंदोबस्तात बुलडोझर कारवाई सुरू केली होती. मात्र, नागरिकांचा संताप वाढताच प्रशासनाने कारवाई करण्यापूर्वी मालमत्तांचे पंचनामे करून मार्किंगसह बाधित घरांच्या याद्या करा, अनाऊन्समेंट करून विरोध करणाऱ्यांची समजूत काढा, असे आदेश प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी शनिवारी (दि. १९) आढावा बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना दिले.
महापालिका प्रशासक हे रस्त्याच्या बैठकीसाठी तीन दिवसांपासून मुंबईत होते. शुक्रवारी सायंकाळी शहरात आल्यानंतर त्यांनी वॉर्ड कार्यालयांमध्ये जाऊन शास्ती से मुक्ती या कर भरणा योजनेच्या कामाची पाहणी केली. तर शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी सकाळी त्यांनी सर्व विभागप्रमुख, वॉर्ड अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यात पाडापाडी आणि विकास आराखड्यात येणाऱ्या रस्त्यांवरील कागदपत्रे तपासणीसह मार्किंगच्या मोहिमेचा आढावा घेतला. बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या की, बाधितांना टीडीआर देण्यासंदर्भात विचारणा करावी. ज्यांना टीडीआर नको असेल तर त्यांच्याकडून तशा पद्धतीने लिहून घ्यावे, अशी सूचना केली.
दरम्यान, ज्या मालमत्ताधारकाकडे बांधकाम परवानगी असेल त्याला पाडू नका. त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी शनिवारी बैठकीत दिले. त्यासोबतच धार्मिक स्थळ वाचविता आले तर वाचवायला हरकत नाही. जिथे नाविलाज असेल तेथे संबधितांनीच स्वतःहून धार्मिक स्थळ काढून घेण्याची सूचना करावी. असेही ते म्हणाले.
एखाद्या प्लॉटधारकाने ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी प्लॉट घेतला असेल आणि त्यानंतर बांधकाम केले असेल. तर त्या प्लॉटधारकाला अगोदर खुल्या प्लॉटची गुंठेवारी करावी लागेल. अन् त्यानंतर बांधकाम असेल तर दुसऱ्या टप्प्यात त्या बांधकामाची गुंठेवारी करावी लागणार आहे.
आता बांधकाम व्यावसायिकांना एफएसआय वापरल्यानंतर लागलीच प्रीमियम वापरता येणार नाही. तर त्यांना अगोदर टीडीआर सक्तीने घ्यावा लागेल. त्यानंतरच जर आवश्यकता वाटलीच तर पैसे भरून प्रीमियम घेता येणार आहे. टीडीआरचे दर वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी बैठकीत सांगितले.
