Path cleared for teacher recruitment in private schools
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा चालविणाऱ्या संस्थांच्या व्यवस्थापनात वाद असल्यास आता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. संस्थाचालकांचा वाद धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात १ वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित असल्यास, त्या शाळांमधील रिक्त पदांवर थेट शिक्षण विभागाकडूनच पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती केली जाणार आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १ जुलै रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. शिक्षक निवडीसाठी २०१७पासून पवित्र पोर्टलद्वारे पारदर्शक पद्धतीने भरती केली जात आहे. मात्र अनेक खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापनात अंतर्गत वाद सुरू असल्याने, प्रकरणे धर्मादाय आयुक्तांकडे प्रलंबित राहतात. अशा वेळी संस्था पवित्र पोर्टल भरती प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत आणि शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. विद्यार्थ्यांचे हे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने आता कठोर पावले उचलली आहेत.
मुख्याध्यापकांवर असणार जबाबदारी
संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक हे शाळेचे मुख्याध्यापक अथवा प्रभारी मुख्याध्यापक यांच्या मदतीने शिक्षक संवर्गाची बिंदू नामावली अद्ययावत करून घेतील. त्यानंतर रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादत पदभरतीची जाहिरात पवित्र पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल.
या प्रक्रियेत मुलाखतीशिवाय १:१ या प्रमाणात उमेदवारांची नियुक्तीसाठी शिफारस केली जाईल. शिफारस केलेल्या उमेदवारास कोणतीही नियुक्ती नाकारता येणार नाही. नियुक्ती आदेश काढण्याची सर्वस्वी जबाबदारी पदसिद्ध सचिव म्हणून मुख्याध्यापकांची असेल. मुख्याध्यापकांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्यास नकार दिला, तर त्यांचे वेतन रोखण्याचे आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शिक्षण संचालकांवर जबाबदारी
संस्था व्यवस्थापनाच्या वादात सहभागी असलेल्या कोणत्याही पक्षाला (गटाला) या शिक्षक भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येणार नाही. दोन्हीपैकी कोणत्याही पक्षाने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर संबंधित शाळेवर थेट प्रशासक नेमण्याची कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा शासनाने दिला आहे.
संस्थेच्या एका जिल्ह्यात एकापेक्षा अधिक शाळा असल्यास, सर्व शाळांमधील सेवाज्येष्ठ मुख्याध्यापकाच्या मदतीने शिक्षणाधिकारी ही कार्यवाही करतील. संस्थेच्या शाळा एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यात पण एकाच शैक्षणिक विभागात (उदा. संभाजीनगर विभाग) असल्यास, विभागीय शिक्षण उपसंचालकांवर ही जबाबदारी असेल. शाळा एकापेक्षा अधिक शैक्षणिक विभागात असतील, तर ही जबाबदारी थेट शिक्षण संचालकांवर (पुणे) सोपवण्यात आली आहे.
