OBC community objects to Hyderabad Gazette
मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने काढलेल्या हैद्राबाद गॅजेट लागू करण्याच्या जीआर विरोधात ओबीसी समाजाने हरकत नोंदविली आहे. मराठा समाज ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र होत नाही. त्यामुळे जो जीआर काढला आहे, तो त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी ओबीसी समाजाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
सकल ओबीसी समाजाच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी (दि.३) विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला निवेदन दिले. यात म्हटले आहे की, ओबीसी प्रवर्गामध्ये पहिलेच ३०५ पेक्षा अधिक जाती आहेत. जातींनाच अजून पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यात एक मोठा वर्ग असलेला मराठा समाज ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याने हे अन्यायकारक आहे.
भारतीय त्या राज्यघटनेमध्ये सामाजिक, राजकीय न्यायाची तर तरतूद आहे. भविष्यात मराठा बांधव कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसीमध्ये आले ओबीसीमधून सरपंच, नगरसेवक, जि. प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य तेच होतील. मूळ ओबीसी बांधवांना राजकीय न्याय मिळणार नाही, ओबीसी केवळ मतदारापुर-तेच शिल्लक राहतील.
सगेसोयरे किंवा सरसकट हा आरक्षणाचा निकष नसून, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास हा आर-क्षणाचा निकष आहे. या निकषानुसार मराठा समाज ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र होत नाही. त्यामुळे जो जीआर काढला आहे, तो त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी समाजाने केली आहे. यावेळी अॅड. महादेव आंधळे, विलास ढंगारे, विष्णू वखरे, मच्छिद्र गायकवाड, शारदा कोथिंबिरे, पार्वता शिरसाट, द्वारका पवार, चंद्रकला पाथरे, संजय महाजन, शैलेश इंगळे, आशा गायकवाड, रोहिणी काळे, भाग्यश्री बनसोड, अनिता देवतकर, संध्या धोंगडे आदींची उपस्थिती होती.
