Now the QR code is used to fake orders
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्त सेवा : शहरातील ब्रिजवाडी भागातील ५४ एकर शासकीय जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत बोगस आदेश बनविल्याचे प्रकरण दोन दिवसांपूर्वी उजेडात आले. त्यानंतर सतर्क झालेल्या महसूल विभागाने आता आदेशाच्या बोगसगिरीला आळा घालण्यासाठी क्यूआर कोडचा वापर करण्याचे ठरविले आहे. यापुढे आदेश हा क्यूआर कोडनुसार देण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात नव्या वर्षापासून म्हणजे १ जानेवारीपासून केली जाणार आहे.
महसूल विभागाकडून दररोज वेगवेगळे आदेश पारित केले जातात. तहसील, उपविभागीय कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडून असे आदेश काढले जातात. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आणि शिक्काही असतो. परंतु दोन दिवसांपूर्वीच ब्रिजवाडी येथील ५४ एकर शासकीय जमिनीचा मालकी हक्क एका व्यक्तीला बहाल करणारा एक बोगस आदेश तयार करण्यात आल्याचे समोर आले.
त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने लगेचच या प्रकरणी सिटी चौक पोलिसांत अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या आदेशावर बनावट स्वाक्षऱ्या आणि शिक्केही आहेत. असा प्रकार भविष्यातही होऊ शकतो ही शक्यता विचारात घेऊन जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आता त्यावर उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार येत्या १ जा-नेवारीपासून महसूल प्रशासनाचे सर्व आदेश हे क्यूआर कोडचा वापर करून काढले जाणार आहेत. हे आदेश कोणत्याही विभागात गेल्यावर क्यूआर कोड स्कॅन करून हे आदेश खरे आहेत की खोटे हे तपासले जाईल. त्यामुळे बाहेर बनविलेला बोगस आदेश असेल तर लगेचच उघडकीस येऊ शकणार आहे.
आरडीसी विधाते यांच्याकडे चौकशी
ब्रिजवाडीच्या बोगस आदेशाबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्धन विधाते यांच्यामार्फत चौकशी केली जात आहे. त्या गटातील जमिनीबाबत इत्यंभूत माहिती सध्या विधाते यांच्याकडून घेतली जात आहे. दरम्यान, विधाते यांनी सांगितले की, संबंधित गटात एकूण ६० एकर जमीन असून, त्यातील पाच एकर जमीन ही खासगी व्यक्तीच्या नावे आहे. तर उर्वरित ५४ एकर ३० गुंठे जमीन ही शासकीय आहे. सातबारा-वरही शासनाचेच नाव आहे. त्या जमिनीच्या मालकीबाबत काही जणांनी हक्क सांगितला आहे. परंतु ते प्रकरण उपविभागीय अधिकारी स्तरावर प्रलंबित आहे, असेही निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्धन विधाते म्हणाले.
