Non-salary subsidy for private aided schools to be reconsidered
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांना देण्यात येणाऱ्या वेतनेत्तर अनुदान धोरणाचे पुनर्विलोकन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती बुधवारी (दि.११) शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली. यासंदर्भात मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.
राज्यात सध्या सुमारे १४ हजार खासगी अनुदानित शाळा कार्यरत असून, या शाळांना केवळ ५ टक्के वेतनेत्तर अनुदान दिले जाते. हे अनुदान पाचव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येत यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांच्या वेतनेत्तर अनुदानाकरिता अर्थसंकल्पात २६८.९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली भोयर यांनी स्पष्ट केले.
आहे. त्यामध्ये १ टक्का इमारत भाडे तर उर्वरित ४ टक्के रक्कम स्टेशनरी, विज्ञान साहित्य, लेखापरीक्षण आदी खर्चासाठी वापरावी लागते. मात्र हे अनुदान अत्यंत तुटपुंजे असल्याने शाळांच्या दैनंदिन खर्चाचा ताळमेळ साधणे कठीण होत आहे. यावर आ. चव्हाण यांनी बुधवारी लक्षवेधी मांडत सभागृहाचे लक्ष वेधले. तसेच अनेक संस्था मालकीच्या शाळांच्या इमारती जीर्ण अवस्थेत असून, विद्यमान अनुदानातून नवीन इमारती उभारणे शक्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
त्यामुळे नवीन शाळा इमारतींसाठी शासनाने ५० टक्के बिनव्याजी कर्ज आणि ५० टक्के अनुदान देण्याची मागणी त्यांनी केली. या चर्चेत आ. विक्रम काळे, जयंत आसगावकर, किशोर दराडे, जगन्नाथ अभ्यंकर, सुधाकर अडवाले, अभिजीत वंजारी, किरण सरनाईक आणि ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनीही सहभाग घेतला.
