Mutual renewal of crop loans in the absence of demand
मंठा, पुढारी वृत्तसेवा : शेतकऱ्यांनी कोणतीही मागणी अथवा संमती दिलेली नसताना बँकेमार्फत पीक कर्जाचे परस्पर नूतनीकरण (रिन्युअल) करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारामुळे अनेक पात्र शेतकरी शासनाच्या कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिल्याचा आरोप होत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
मंठा तालुक्यातील माळतोंडी येथील शेतकरी उद्धव ताठे यांच्या पीक कर्जाचे त्यांच्या मागणी शिवाय जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने परस्पर नूतनीकरण केल्याची तक्रार त्यांचे पुत्र आसाराम ताठे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली आहे. तक्रारीनुसार सन २०२३, २०२४ आणि २०२५ या कालावधीत यांचे पीककर्जाचे परस्पर नूतनीकरण करण्यात आले आहे. बँकेच्या नोंदीनुसार उद्धव ताठे यांच्या नावावर २०२० मध्ये सुमारे २४ हजार ७०० रुपयांचे पीक कर्ज देण्यात आले होते.
त्यानंतर हे कर्ज सोसायटीमार्फत परस्पर रिन्युअल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. परिणामी संबंधित शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिल्याने आर्थिक नुकसान होत आहे. या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने प्राथमिक चौकशी सुरू केली असून, दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मंठा शाखेकडे याबाबत तक्रार प्राप्त झाली असून चौकशी सुरू असल्याची माहिती बँक अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
दरम्यान, बँकेच्या व्यवस्थापनाने संबंधित शेतकऱ्याने सेवा सोसायटीमार्फत रिन्युअलचा प्रस्ताव दिल्यानेच नूतनीकरण झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र शेतकऱ्यांचे म्हणणे वेगळे असून, त्यांच्या संमतीशिवाय कर्जाचे नूतनीकरण करण्यात आल्यामुळे शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ गमवावा लागल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
स्टेट बँकेनेदेखील शेकडो शेतकऱ्यांसोबत हाच प्रकार केल्याची तालुक्यात जोरदार चर्चा होत असून या प्रकाराने शेतकऱ्यांचा उद्रेक वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्टेट बँकेच्या या मनमानीच्या संदर्भात तालुक्यातील काही शेतकरी व शेतकरी गट देखील जिल्हा निबंधकांकडे तक्रार करणार असल्याचे समजते.
या घटनेनंतर तालुक्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँक, स्टेट बँक व इतर बँकांकडूनदेखील अशाच प्रकारे परस्पर पीक कर्जाचे नूतनीकरण झाल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करून परस्पर नूतनीकरण करण्यात आलेल्या पीक कर्जधारकांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करावा, तसेच बँकांच्या मनमानीचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
