Municipal Corporation administration's proposal to reduce penalties for 'Gunthewari' regularizations
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा: बेटरमेंट चार्ज शून्य करूनही गुंठेवारी नियमितीकरणाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने आता अॅन्सलरी आणि सामायिक अंतरावरील दंडात कपात करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सध्या या दोन्ही बाबींसाठी प्रत्येकी १० टक्के दंड आकारला जातो. दंडाची रक्कम मोठी असल्याने नागरिक नियमितीकरणासाठी पुढे येत नसल्याचे निदर्शनास आले, त्यावरून प्रशासनाच्यावतीने मंगळवारी (दि.२५) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत दंड किती कमी करता आहे. प्रस्ताव ऐनवेळीच्या विषयात मांडण्यात येणार.
ती महानत्यासिता त्रपती संभालीना येईल, याचा महापालिकेने गुंठेवारीसाठी बेटरमेंट चार्ज शून्य केल्यानंतर अर्जाची संख्या वाढेल, अशी प्रशासनाची अपेक्षा होती. मात्र, अॅन्सलरी आणि सामायिक अंतराचा दंड कायम राहिल्याने नागरिकांचा प्रतिसाद मर्यादित राहिला. नागरिकांच्या या अडचणीकडे वृत्तपत्रांनी लक्ष वेधल्यानंतर दंडकपातीच्या हालचालींना वेग आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नगरसेवकांकडून महापौरांकडे दंड कमी करण्याची मागणी केली जात आहे.
याबाबत महापौर आणि प्रशासनाची प्राथमिक चर्चा झाली असून, किती टक्के दंड कमी करता येईल, याचा प्रस्ताव मंगळवारीच्या सभेत मांडण्यात येणार आहे. त्यावर चर्चा करून नगरसेवक अंतिम निर्णय घेतील. दरम्यान, शहरातील ४० हजारांहून अधिक मालमत्ता अद्याप गुंठेवारीच्या कक्षेत असल्याचा अंदाज आहे.
त्यामुळे गुंठेवारी नियमितीकरणाची योजना ऑक्टोबर किंवा डिसेंबरपर्यंत सुरू ठेवून त्यानंतर ती कायमस्वरूपी बंद करण्याचा विचार सत्ताधारी आणि प्रशासनाचा आहे. त्यानंतरही नियमितीकरण न करणाऱ्या अनधिकृत मालमत्तांवर थेट कारवाई करण्याची तयारी महापालिकेने ठेवली आहे.
दाखल फाइल १,०३४, मंजूर ४०३
बेटरमेंट चार्ज शून्य केल्यानंतर १५ जुलै ते १७ऑगस्टदरम्यान महापालिकेच्या गुंठेवारी कक्षाकडे १ हजार ३४ फाइल दाखल झाल्या. त्यापैकी ४०३ फाइल मंजूर करण्यात आल्या. यातून महापालिकेला १ कोटी ८६ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला.
४० हजार मालमत्तांचा प्रश्न
शहरात गुंठेवारीच्या कक्षेत येणाऱ्या किमान ४० हजारांहून अधिक मालमत्ता असल्याचा अंदाज आहे. योजना बंद झाल्यानंतरही संबंधितांनी नियमितीकरण न केल्यास अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे
दंडातील कपातीकडे लक्ष
गुंठेवारीत अॅन्सलरी आणि सामायिक अंतरासाठी सध्या प्रत्येकी १० टक्के दंड आकारला जातो. हा आर्थिक भार नागरिकांना परवडत नसल्याने दंडकपातीची मागणी होत आहे. मात्र, दंड किती टक्क्यांनी कमी होणार, हे २५ ऑगस्टच्या सर्वसाधरण सभेतील निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार असून याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
