Market committee's resolution cancelled even before the Marketing Minister's decision
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : जाधववाडी येथील बाजार समितीच्या गट क्रमांक १२ व १३ मधील २० एकर जागेवर शेतकरी मॉल आणि सदनिका उभारण्याचा दोन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेला ठराव संचालक मंडळाने १० विरुद्ध ९ मतांनी रद्द केला. विशेष म्हणजे, हा ठराव अंतिम मंजुरीसाठी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे प्रलंबित असतानाच तो मंगळवार (दि. १९) च्या मासिक सभेत ऐनवेळी हा विषय ठेवत रद्द करण्यात आला. त्यामुळे बाजार समितीच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या निर्णयामुळे भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील राजकीय संघर्ष पुन्हा उफाळण्याची शक्यता आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झालेल्या सभेत संबंधित २० एकर जागेवर शेतकरी मॉल आणि सदनिका उभारण्याचा ठराव मंजूर झाला होता. विद्यमान सभापती श्रीराम शेळके हे या ठरावाचे सूचक होते. विविध वैधानिक प्राधिकरणांची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पणन मंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला होता.
मात्र मंगळवारी झालेल्या मासिक सभेत हा विषय ऐनवेळी घेऊन पूर्वीचा ठराव रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. १८ संचालकांपैकी नऊ जणांनी ठरावाच्या बाजूने, तर नऊ जणांनी विरोधात मतदान केले. मतांची बरोबरी झाल्यानंतर सभापती शेळके यांनी निर्णायक मत रद्द करण्याच्या बाजूने दिले.
त्यामुळे पूर्वीचा ठराव रद्द झाला. त्यावरून मंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावावर निर्णय होण्यापूर्वीच बाजार समितीने ठराव रद्द केल्याने प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे. मंत्र्यांचा निर्णय होईपर्यंत पूर्वीचा ठराव रद्द करता येणार नसल्याची भूमिका सचिव विजय शिरसाठ यांनी नोंदविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, संबंधित जमिनीचा ताबा घेण्यास तसेच तेथे ले-आऊट टाकण्यास न्यायालयाने बाजार समितीला मनाई केली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही मूळ ठराव रद्द केल्याने बाजार समितीतील राजकारणाला पुन्हा उकळी आली आहे.
सत्तासंघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता
सभापती श्रीराम शेळके यांच्या निर्णायक मतामुळे ठराव रद्द झाला. मतदानाच्या वेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्या संचालकांनी एकत्र येत शिवसेना (शिंदे गटाला) रोखल्याचे चित्र दिसले. त्यामुळे आगामी काळात बाजार समितीतील सत्तासंघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
न्यायालयीन मनाई कायम
गट क्रमांक १२ व १३ मधील जमिनीचा ताबा घेणे आणि ले-आऊट टाकण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग आधीच अडलेला असताना आता मूळ ठरावही रद्द झाला आहे. पुढील दिशा आता पणन मंत्र्यांची भूमिका आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार आहे.
