छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर झाला असून केंद्राकडून मदत मिळण्यासाठी एनडीआरएफच्या निकषांनुसार पंचनामे होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पंचनाम्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. पीक पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी पीक पाहणीसाठी ते छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी बोलताना, बँकांसह सावकारांनीही शेतकऱ्यांकडे वसुलीसाठी तगादा लावू नये; सावकारांनी शेतकऱ्यांना त्रास दिल्यास सरकार कठोर कारवाई करेल, असा सज्जड इशाराही मंत्री बावनकुळे यांनी दिला.
मंत्री बावनकुळे हे शहरात आल्यानंतर त्यांनी कुंभार समाजाच्या वतीने आयोजित सत्कार सोहळ्यास हजेरी लावली. त्यानंतर सुभेदारी विश्रामगृह येथे जनता दरबार घेतला. अनेकांशी संवाद साधल्यानंतर ते करमाड येथील दुष्काळी स्थितीची पाहणीसाठी रवाना झाले. तद्पूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि जलसंधारणाचे नियोजनाचे आदेश दिले.
दुष्काळ सरसकट जाहीर केला असताना पंचनामे कशासाठी, यावर मंत्री बावनकुळे म्हणाले, एनडीआरएफच्या निकषांनुसार पंचनामे आवश्यक आहेत. अन्यथा मदतीचा संपूर्ण आर्थिक भार राज्यावर पडेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पंचनामे करू द्यावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
मुंबईतील आंदोलन राजकीय स्वरूपाचे होऊ नये. मुंबईला कोणीही वेठीस धरू नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. खासदार शरद पवार यांच्या दुष्काळी दौऱ्याचे स्वागत करतानाच, प्रत्येकाने जनतेत जाऊन परिस्थिती जाणून घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
यावेळी मंत्री अतुल सावे, माजी केंद्रीय मंत्री डाॅ. भागवत कराड, आ. अनुराधा चव्हाण, आ. नारायण कुचे, महापौर समीर राजूरकर, सभापती अनिल मकरिये, शहराध्यक्ष किशोर शितोळे यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी डॉ.व्यंकटेश राठोड, तहसीलदार शिवानंद बिडवे तसेच शेतकरी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
जास्तीत जास्त मोबदला देणार
गाढे जळगाव येथील गट नंबर ३७६ मध्ये मंजूर उस्मान खान पठाण या शेतकऱ्याच्या शेत पिकाची महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाहणी केली. सोयाबीन पाण्याअभावी करपून गेले. हे पाहून ते म्हणाले शासनाने तत्काळ पंचनामे सुरू केले आहे. जास्तीत जास्त मोबदला कसा देता येईल, यासाठी शासन प्रयत्नात असल्याचे ते म्हणाले.
