छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचे निमित्त साधत राज्य शासनाने विभागाच्या प्रलंबित अनुशेषासाठी १६ सप्टेंबर २०२३ साली छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित केली होती. त्यात मराठवाड्याच्या शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यटन, तालुक्यांसह शहरांच्या पायाभूत सुविधांसाठी ४५ हजार तर सिंचनाच्या विकासासाठी १४ हजार असे एकूण ५९ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु, ३ वर्षांत केवळ १२८६४ कोटी ९ लाख म्हणजे २० टक्केच निधी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी ११७२० कोटी ७५ लाख रुपये विकास कामांवर खर्च झाले आहेत.
हैदराबादच्या निजामाशाहीतून मराठवाडा मुक्त झाल्यानंतर विभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी दरवर्षी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार २००४ सालापर्यंत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दरवर्षी मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याची परंपरा सुरू होती. त्यात मराठवाड्याच्या अनुषेश भरून काढण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात होता. या अनुशेषाचा आराखडा तयार करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
परंतु, मागील दोन दशकांपासून वैधानिक विकास मंडळांसोबतच मंत्रिमंडळांच्या बैठकांचे नियमित आयोजनाकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. मागील तीन वर्षांपासून विभागासाठी एकही मंत्रिमंडळाची बैठक झालेली नाही. शिवाय, १६ सप्टेंबर २०२३ साली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील घोषणांचाही राज्य शासनाला विसर पडला आहे.
राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात २०२३ साली संभाजीनगरमध्ये बैठक झाली होती. त्यात सिंचनाचा अनुषेश भरून काढण्यासाठी १४ हजार कोटी तर पायाभूत सुविधांसह शिक्षण, आरोग्य आणि दळणवळण, पर्यटन यासह इतर विकास कामांसाठी ४५ हजार कोटी असे दोन वेगवेगळे पॅकेज अनुषेश दूर करण्यासाठी जाहीर करण्यात आले.
बैठकीनंतर २०२४ मध्ये ३५० कोटींचा निधी शासनाने वितरित केला. परंतु, २०२५ साली निधी उपलब्ध झाला नाही. तर २०२६ मध्ये शासनाने सुमारे ६०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याशिवाय काही प्रकल्पांना थेट शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला. त्यानुसार मागील ३ वर्षांमध्ये शासनाकडून विविध विकासकामांना ५९ हजार कोटींपैकी १२८६४ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
तूर्तास २७ हजार कोटींची गरज
मराठवाड्यात ४३ कामे सुरू आहेत. यात सिंचन आणि आरोग्य सुविधांसह शिक्षण आणि इतर कामांचा समावेश आहे. ही कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी सुमारे २६९५४ कोटी ५ लाख रुपये निधीची गरज आहे. त्यापैकी ७४३९ कोटी ९१ लाख रुपये निधीची मागणी प्रशासनाकडून शासनाकडे करण्यात आली आहे. मंजूर व प्रगतिपथावरील कामांवर आतापर्यंत ११७२० कोटी ७५ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.
सिंचनावर १९६७ कोटी खर्च
मराठवाड्यातील विविध जलप्रकल्पांसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुमारे १३,५६२ कोटी ३३ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी २०२६ सालापर्यंत कामांवर १,९६७ कोटी ३९ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.
मराठवाड्याचा दुष्काळ हटविण्यासाठी पश्चिम वाहिन्या नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात २२.९ अ.घ.फूट पाणी वळविण्यासाठी १४ हजार ४० कोटींची योजना राबविण्यात येत आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १० कोटी ३३ लाखांचाच निधी प्राप्त झाला.
तीर्थक्षेत्रांचा विकास राखडला
तीर्थक्षेत्रांच्या विकासात घृष्णेश्वर मंदिरसह विभागातील इतर तीर्थक्षेत्रांसाठी २१० कोटी रुपयांचा सुधारीत प्रस्ताव मंजूर केला. परंतु, त्यापैकी केवळ ९१ कोटी ८४ नाख रुपयेच मिळाले. तुळजापूर मंदिरासाठी १८६५ कोटींचा सुधारित प्रस्ताव मंजूर प्रत्यक्षात २२.८९ कोटीच मिळाले. औंढा नागनाथसाठी १७८ कोटी मंजूर प्रत्यक्षात ७.५० कोटीच प्राप्त.
५५ कामांना निधीच नाही
छत्रपती संभाजीनगरचे क्रीडा विद्यापीठाचे ६५६ कोटींचा निधी कागदावरच, पैठणच्या संत ज्ञानेश्वर उद्यान १५० कोटी मंजूर सुधारित मध्ये हा निधी २०० कोटींवर गेला. परंतु, अद्याप एक रुपयाही मिळालेला नाही. वैजापूरच्या बंधारा कामासाठी २८५ कोटी मंजूर परंतु, अद्याप निधीच दिला नाही. शालेय शिक्षण आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतून विकसित करण्यासाठी एकूण १०० कोटींची केवळ मंजुरी. यासह कौशल्य विकास, वसमत, चाकूर, परळी, वडवणी, एमआयडीसीची कागदावरच यांसह मराठवाडा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज करणे यांसह विविध कामांचा समावेश आहे.
