Maharashtra ranks first in the country in the implementation of the PESA Act
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : आदिवासी समाजाच्या हक्काचे संरक्षण आणि ग्रामसभांना बळकटी देणाऱ्या पेसा (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्रात) कायद्याच्या अंमलबजावणीत महार-राष्ट्र राज्याने देशात पहिला क्रमांक पटकावला असून, मध्य प्रदेश दुसऱ्या आणि हिमाचल प्रदेश तिसऱ्या स्थानी आहे.
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने २०२४-२५ साठी जाहीर केलेल्या राज्यांच्या क्रमवारीत महाराष्ट्र अव्वल ठरला आहे. आदिवासी घटक योजनेच्या एकूण निधीपैकी ५ टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य ठरले आहे. यामुळे ग्रामसभांना आर्थिक स्वायत्तता मिळाली असून, स्थानिक विकासाला चालना मिळाली आहे.
दरम्यान, राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधील २,८९५ ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सुमारे ६,००० पेसा गावांमध्ये ग्रामसभांना जल, जमीन आणि जंगलासंबंधी विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. पंचम चॅटबॉट व पोर्टलच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्याने पुढाकार घेतला आहे.
तसेच डिंक, मोहफुले यासारख्या गौण वनउपजांच्या विक्रीचे अधिकार आदिवासींना देऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्यात आली आहेत. या सर्व उपाययोजनांमुळे पेसा कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी ठरल्याचे केंद्रीय मंत्रालयाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
