

छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई, पुणे सारख्या शहराच्या तोडीच्या वैद्यकीय सेवेमुळे मेडीकल हबच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करत असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील रुग्णालयांमध्ये शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या अंमलबजावणीत गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे.
या दोन्ही योजनांतर्गत गोरगरीब व गरजू रुग्णांवर मोफत उपचार करणाऱ्या जिल्ह्यातील अनेक रुग्णालयांची कोट्यावधींचे देयके ४ महिन्यांपासून थकली आहेत. शासनाकडून निधी मिळत नसल्याने लहान-मोठी रुग्णालये अक्षरशः 'ऑक्सिजनवर' आली असून, याचा फटका रुग्णांना बसण्याआधी शासनाने तातडीने थकीत देयके अदा करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
जिल्ह्यात महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य आणि आयुष्मान भारत या दोन्ही योजनेंतर्गत विविध आजारांवर उपचार करणारे एकूण १७९ रुग्णालये आहेत. यापैकी १०४ खासगी रुग्णालये आहेत. तर घाटीसह ७३ सरकारी रुग्णालये आहेत. योजनांचे कोट्यवधी रुपये अनेक महिन्यांपासून थकल्याने खाजगी रुग्णालयांना उपचारासह दैनंदिन खर्चाचा डोलारा सांभाळणे कठीण झाले आहे. मागील चार महिन्यांपासून बिलांचे पैसे न मिळाल्यामुळे डॉक्टर, परिचारिका व कर्मचाऱ्यांचे पगार, लॅब, औषध कंपन्यांची देणे, तसेच वीजबिल आणि रोजच्या खर्चाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
मोठी रुग्णालये कसेबसे तग धरून आहेत. मात्र, निधी अभावी श्वास कोंडला गेल्याने अनेक लहान रुग्णालये हतबल झाली आहे. त्यामुळे थकीत देयके मिळेपर्यंत योजनेतील उपचार बंद करावेत का ? असा गंभीर विचार आता काही रुग्णालय प्रशासनाद्वारे केला जात आहे. जर शासनाने तातडीने हा निधी वर्ग केला नाही, तर आगामी काळात सर्वसामान्य व गरीब रुग्णांना मोफत उपचारापासून वंचित राहावे लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
२५ कोटी थकले, आर्थिक संकट
एमजेपीवायसह इतर योजनांचे मिळून एकूण २५ कोटींहून अधिक रक्कम चार महिन्यांपासून थकली आहे. पैसे थकले तरी आम्ही कुठल्याही रुग्णांना नाकारले नाही, त्यांना योग्य व दर्जेदार उपचार सेवा देत आहोत. थकीत देयके मिळावीत म्हणून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, तुटपुंजी रक्कम येत असल्याने आर्थिक कोंडी झाली आहे.
- डॉ. प्रसाद पुंडे, प्रशासक, धूत हॉस्पिटल
नेहमीसाठी नियोजन करावे
गरीब- गरजू रुग्णांवर योजनेंतर्गत उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांची देयके थकणे नेहमीचेच झाले आहे. परिणामी, योजनेत उपचारसेवा देणाऱ्या रुग्णालयांसमोरही वारंवार आर्थिक संकट उभे राहत आहे. त्यामुळे शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करून योजनेची देयके थकणार नाही, याचे कायमस्वरूपी नियोजन करावे. अन्यथा रुग्णांची हेळसांड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- डॉ. प्रशांत दरख, सचिव, इंडियन मेडिकल असोसिएशन
थकीत देयके काढणे सुरू
शासनाकडे निधी नसल्याने योजनेंतर्गत उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांचे देयके थकले होते. आता शासनाकडे निधी उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने सर्व रुग्णालयांचे थकीत देयके काढली जात आहे.
-डॉ. मिलिंद जोशी, जिल्हा समन्वयक, महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना