राहुल जांगडे
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील बँकिंग व्यवस्था कागदावर अत्यंत मजबूत आणि प्रगतिपथावर दिसत असली, तरी तिच्या पोटात प्रादेशिक असमतोल आणि अर्थकारणातील शोषणाचा भीषण वणवा पेटलेला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी आणि लहान व्यापाऱ्यांनी कष्टाने घामातून बँकेत जमा केलेला पैसा थेट बड्या शहरांमधील कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घातला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
बँकिंग एज्युकेशन ट्रेनिंग अँड रिसर्च अकॅडमी (बेट्रा) चे अध्यक्ष व बँकिंग अभ्यासक देविदास तुळजापूरकर यांनी तयार केलेल्या 'बँकिंगमधील प्रादेशिक असंतुलन आणि असमान विकास : राजकीय-अर्थव्यवस्थेचा दृष्टिकोन' या संशोधन अहवालातून राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील वित्तीय दरीचा भीषण चेहरा उघडा पडला आहे. बँकिंग क्षेत्रातील या प्रकाराला 'रुरल फायनान्शियल ड्रेन' असे म्हटले जात असून, यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्राचा विकास ठप्प पडला आहे, तर शहरे मात्र ग्रामीण भागाच्या पैशांवर समृद्ध होत आहेत.
राज्यातील बँकिंग क्षेत्रातील ठेवी आणि कर्जाच्या वाटपाची आकडेवारीनुसार ग्रामीण बँकांमध्ये बळीराजाने आणि कष्टकऱ्यांनी २,३०,०४०.०७ कोटींच्या ठेवी जमा केल्या आहेत. परंतु, या भागातील शेती, लघुउद्योग आणि स्थानिक विकासासाठी कर्जाच्या रूपात केवळ १,५८,५६६.४० कोटी दिले गेले आहेत. म्हणजेच ग्रामीण भागाचा क्रेडिट-डिपॉझिट (सीडी) रेशो अवघा ६८.९३% इतकाच मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. दुसरीकडे, शहरी भागातील बँकांमध्ये ४६.१४ लाख कोटींच्या ठेवी असताना कर्जाचा पुरवठा मात्र ४६.५२ लाख कोटी करण्यात आला आहे. म्हणजे शहरांचा सीडी रेशो तब्बल १००.८१% आहे.
कॉर्पोरेट्सची मजा!
या आकडेवारीचा सरळ आणि सोपा अर्थ असा की, ग्रामीण भागातील जनतेने जमा केलेल्या दर १०० रुपयांपैकी केवळ ६९ रुपये तेथील स्थानिक विकासासाठी वापरले जातात. उरलेले ३१ रुपये बँकिंग यंत्रणेद्वारे शहरांकडे वळवून बड्या उद्योगपतींना, रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना वाटले जातात.
एकीकडे लहान शेतकऱ्याला १०-२० हजारांच्या पीककर्जासाठी बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतात, सीबीआय-सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली हजारो कागदपत्रे मागितली जातात; तर दुसरीकडे शहरातील बड्या उद्योगपतींना ग्रामीण भागातील जनतेच्या पैशांवर अब्जावधींची कर्जे सहज उपलब्ध करून दिली जातात.
'रुरल फायनान्शियल ड्रेन'चे घातक परिणाम
सावकारी पाशात बळीराजा : बँकांकडून वेळेवर आणि पुरेसे कर्ज न मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी व कष्टकरी खासगी सावकारांच्या दावणीला बांधले जातात. त्यातूनच कर्जबाजारीपणा आणि शेतकरी आत्महत्यांचे दुष्टचक्र सुरू राहते.
स्थानिक रोजगाराचा खोळंबा : ग्रामीण भागातील पैशांची शहरांकडे गळती झाल्यामुळे गावांमध्ये नवीन उद्योग, प्रक्रिया उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध होत नाही.
शहरांकडे स्थलांतर : ग्रामीण भागात आर्थिक पतपुरवठा न झाल्याने तरुणांना रोजगारासाठी मुंबई, पुणे, ठाण्यासारख्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे- ग्रामीण भागातील बॅंकिंग फायद्याचे नाही म्हणून शाखा उघडायच्या नाही, कर्ज वाटप करायचे नाही, हे अघोषित धोरण बदलायला हवे. दुर्दैवाने शेतकरी, ग्रामीण भागाचा कोणी कैवारी नसल्याने गैरफायदा घेतला जातो. राज्याचे मुख्यमंत्री हे राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीचे अध्यक्ष असतात. त्यामुळे त्यांनी याकडे लक्ष देऊन सुधारणा कराव्यात.
देविदास तुळजापूरकर, अध्यक्ष 'बेट्रा'चे तथा बँकिंग
