Leaders' attention on mayoral reservation lottery
अमित मोरे
छत्रपती संभाजीनगर
महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी येत्या १९ दिवसांत मतदान होणार आहे. त्यानंतर लागती दुसऱ्या दिवशी १६ जानेवारीला मतमोजणी होऊन सत्तेचे समीकरण स्पष्ट होतील. परंतु, सत्ता स्थापन करण्यासाठी अद्याप शासनाकडून महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडतच काढण्यात आलेली नाही.
अद्याप अनुसूचित जातीसाठी हे पद राखीव झालेले नाही. त्यामुळे यंदा तसे संकेत मिळत असल्याने युतीत भाजप-शिवसेना दोन्ही पक्षांकडून या पदावर दावा केला जात असून त्यासाठी अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांवर विशेष लक्षही दिले जात असल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेच्या निवडणूकीची रणधुमाळी सुरू असून प्रत्येक पक्षांमध्ये जागा वाटप आणि युती, आघाडीचे समिकरण जुळवणे सुरू आहे. तर दुसरीकडे अनुसूचित जातीतील इच्छुकांचे लक्ष आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे.
महापालिकेच्या ३० वर्षांच्या कार्याकाळात एकदाही अनुसूचित जातीसाठी महापौरपद सुटलेले नाही. यंदा ती शक्यता असल्याने शिवसेना-भाजपमधील प्रत्येकांचे लक्ष यापदाच्या सोडतीकडेच आहे.
प्रवर्गनिहाय राखीव महापौरपद
१९९५ साली महिलांसाठी राखीव, तर १९९६ साली सर्वसाधारण (खुला), १९९७ साली अनुसूचित जमाती (एस.टी.), १९९८ साली ओबीसी (महिला), १९९९ साली सर्वसाधारण (खुला), २००० ते २००२ साली ओबीसी, २००० ते २००५ साली महिलांसाठी राखीव, २००५ ते २००७ साली सर्वसाधारण (खुला), २००७ ते २०१० साली सर्वसाधारण (खुला), २०१० ते २०१२ साली ओबीसी (महिला), २०१२ ते २०१५ साली महिलांसाठी राखीव, २०१५ ते २०१७ साली सर्वसाधारण (खुला), २०१७ ते २०२० साली ओबीसी, असे प्रवर्गनिहाय महापौरपद राखीव राहिले.
