Is a Fraudulent Female Police Officer Being Shielded by the 'Khaki' Itself?
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : बँकेत नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून तीन तरुणांना साडेचौदा लाख रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या एका महिला पोलिस अंमलदाराला खाकीकडूनच पाठीशी घातले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पोलिस प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसल्याने दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने थेट पोलिस आयुक्तांना अर्जावर तक्रारदाराच्या चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे नुकतेच आदेश दिले आहेत.
कन्नड तालुक्यातील वडाळी येथील तक्रारदार सुनील अशोक गवळी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपी शेख जाफर, त्याची पत्नी हेड कॉन्स्टेबल शेख हसीना व शबाना सय्यद इनामदार यांनी २०१४ मध्ये बँकेत शिपाई म्हणून नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवले. विश्वास बसावा म्हणून सुनील यांना पुण्यातील एका बँकेत कंत्राटी कामाला लावले.
कायमस्वरूपी नोकरीच्या आशेवर आरोपींनी सुनील, त्यांचा भाऊ सचिन आणि मित्र दिगंबर यांच्याकडून एकूण १४ लाख ५० हजार रुपये उकळले. नोकरी न लागल्याने पैसे परत मागितले असता आरोपींनी दिलेले धनादेश न वटल्याने फसवणूक झाल्याचे उघड झाले. तक्रार दिल्यानंतर बेगमपुरा ठाण्यात दोन वर्षांनी म्हणजेच २०१८ साली आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंद झाला. पुढे पुन्हा दोन वर्षांनी म्हणजेच २०२० साली बेगमपुरा पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
गुन्ह्याच्या तपासात तत्कालीन तपास अधिकाऱ्यांनी अक्षम्य हेळसांड केल्याचा आरोप आहे. आरोपी हसीना पोलिस दलात असूनही तिच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, उलट तिची पदोन्नती झाली, असा आरोप तक्रारदाराने केला. उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्याच्या अर्जात आरोपींनी पैसे देण्याचे कबूल करूनही तपासी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही रक्कम जप्त केली नाही.
निर्णय घेण्याची ग्वाही दिल्याने याचिका निकाली
पोलिसांच्या या दिरंगाईविरोधात सुनील गवळी यांनी अॅड. नरेंद्र सोनवणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती संदीपकुमार सी. मोरे आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने २३ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, पोलिस आयुक्तांनी तक्रारदाराने ८ मार्च २०२२ आणि २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या अर्जावर कायद्यानुसार चार आठवड्यांच्या आत योग्य तो निर्णय घ्यावा. त्यावर निर्णय घेण्याची ग्वाही सरकारी वकिलांनी दिली. न्यायालयाने हे आश्वासन कायदेशीर हमी म्हणून ग्राह्य धरत सदर याचिका निकाली काढली.
