Inquire into the Municipal Corporation's fund allocation
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा महापालिकेतील विकासकामांसाठी होणारे निधीवाटप, बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा करणाऱ्या एजन्सींना झालेल्या कथित अतिरिक्त प्रदानासह विविध आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीची मागणी विरोधी पक्षनेते समीर साजिद बिल्डर यांनी केली आहे. सर्व नगरसेवकांना समान पद्धतीने विकासनिधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी गुरुवारी (दि. १७) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या कार्यक्रमानंतर महापौर समीर राजूरकर यांच्या उपस्थितीत बिल्डर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या कार्यक्रमानंतर महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते समीर साजिद यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यात शहरातील विकासकामांसाठी निधी अपुरा पडत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यावरून उपलब्ध निधीच्या वाटपावरच प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे बिल्डर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. तसेच एमआयएमच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांना तुलनेने कमी निधी मिळत असल्याचा आरोप करून, पक्षभेद न करता सर्व नगरसेवकांना समान निधी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
यासह गॅस पाइपलाइन तसेच पाणीपुरवठ्याच्या कामांसाठी शहरातील विविध रस्ते खोदण्यात आले आहेत. कामे पूर्ण झाल्यानंतरही अनेक ठिकाणी रस्त्यांची पूर्ववत दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना होत असलेला त्रास लक्षात घेता संबंधित रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
चिकलठाणा विमानतळ ते पडेगाव-मिटमिटा या महत्त्वाच्या मार्गाच्या रुंदीकरणानंतरची उर्वरित कामेही रखडली आहेत. या मार्गावरील प्रलंबित कामे तातडीने हाती घेऊन पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासह प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र गरीब लाभार्थ्यांना घरासाठी कर्ज घेताना आवश्यक कागदपत्रांच्या अटींमुळे अडचणी येत असल्याचेही निवेदनात निदर्शनास आणून देण्यात आले.
पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये सवलत देण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, निवेदनातील संब मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी लवकरच भेटीची वेळ देण्याचे सह आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समीर साजिद बिल्डर यांनी नेतृ सांगितले.
शहरातील बाजारपेठांमध्ये हातगाड्यांवर व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र हॉकर्स झोन उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. हॉकर्स झोनची व्यवस्था होईपर्यंत हातगाडीधारकांवरील कारवाई स्थगित ठेवावी आणि दंडवसुलीलाही ब्रेक लावावा, अशी भूमिका बिल्डर यांनी मांडली.
२२ कोटींच्या अतिरिक्त प्रदानाच्या चौकशीची मागणी
महापालिकेच्या बाह्यस्त्रोत कर्मचारी पुरवठा करणाऱ्या एजन्सींना कथितरीत्या सुमारे २२ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त प्रदान झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आर्थिक व्यवहारातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय महापालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या निधीवाटपाचीही चौकशी करावी, अशी मागणी आहे.
