छत्रपती संभाजीनगर : पुण्यात विषारी दारूने घडवून आणलेल्या मृत्यू तांडवानंतर राज्यातील यंत्रणेला अखेर जाग आली आहे. छत्रपती संभाजीनगरचा राज्य उत्पादन शुल्क विभागही या भीषण दुर्घटनेनंतर झोपेतून खडबडून जागा झाला असून, जिल्ह्यात गेल्या 24 तासांत धडक कारवाईचे सत्र राबवण्यात आले.
या विशेष मोहिमेत तब्बल 51 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, 50 आरोपींना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. मात्र या कारवाईमुळे आतापर्यंत जिल्ह्यात दारूचा महापूर वाहत होता, हेच स्पष्ट झाले असून, यंत्रणेचे यापूर्वी याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होते का? असा संतप्त सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत.
अधिक माहितीनुसार, आयुक्त कार्यालयाच्या थेट आदेशानंतर विशेष पथकांनी शहरासह जिल्ह्यातील विविध भागांत छापे टाकले. 24 तासांच्या आत तब्बल 13 लाख 85 हजार 15 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये 159.76 बॉक्स लिटर देशी दारू, 384 लिटर हातभट्टी आणि मानवी आरोग्यास अत्यंत घातक ठरणारे 3,070 लिटर रसायन जप्त करून जागेवरच नष्ट करण्यात आले.
ज्या प्रमाणात हा साठा हस्तगत करण्यात आला आहे, त्यावरून जिल्ह्यात अवैध दारूचा धंदा किती फोफावला होता, हेच अधोरेखित होते. दरम्यान, यापेक्षा अधिक प्रमाणात अवैध दारूचे धंदे बिनबोभाटपणे जिल्ह्यात सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
कारवाई निव्वळ स्टंटबाजी ठरू नये
पुण्याच्या घटनेनंतर केलेली ही कारवाई म्हणजे निव्वळ स्टंटबाजी ठरू नये. जोपर्यंत अवैध दारू विक्रेते, हातभट्टी बनविणारे तसेच विनापरवाना हॉटेल्स, ढाबे आणि रात्रभर चालणारे बार यांच्यावर कडक कारवाई होत नाही, तोपर्यंत ही मोहीम केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल. उत्पादन शुल्क विभागाने आता केवळ कागदी आकडेवारी न दाखवता, या अवैध धंद्यांच्या मुळावर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या वसुलीबाजांवर आधी कारवाई करणे गरजेचे असल्याची चर्चा रंगली आहे.
हॉटेल, ढाबे आणि लेटनाईट बारवर मेहेरनजर ?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात ठिकठिकाणचे हॉटेल्स आणि ढाब्यांवर कोणतीही भीती न बाळगता विनापरवाना ग््रााहकांना दारू पिण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाते. इतकेच नव्हे तर शहरातील अनेक नामांकित बार नियमांचे उल्लंघन करून रात्र-रात्रभर उघडे असतात. या अवैध प्रकाराची माहिती सर्वसामान्यांना असते, मग राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला ती का नसते? की याकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा केला जातो? या छुप्या आणि लेटनाईट बारवर थेट कारवाई करताना उत्पादन शुल्क विभागाचे हात का धजावत नाहीत? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
