छत्रपती संभाजीनगर : छळाला कंटाळून विद्यादीप बालगृहातील मुलींनी पळ काढत जिल्हा न्यायालय गाठले होते. या प्रकरणात दै. पुढारीसह विविध दैनिकांच्या बातम्यांची दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
मुली पळून न्यायालयाकडे धाव घेतात हा प्रकार शॉक करणारा आहे, असे मत व्यक्त करत न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी यात पोलिसांनी काय कारवाई केली? असा प्रश्न उपस्थित केला. महिला बालविकास समितीच्या भूमिका आक्षेपार्ह असताना गंभीर दखल घेत कारवाई का केली नाही, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. ही जनहित याचिका केवळ संभाजीनगरच्या बालगृहापुरती मर्यादित नाही तर राज्यभरातील बालगृहांच्या संदर्भात राहील असेही यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले. विद्यादीप बालगृहातून काही मुलींनी पळ काढला. या मुली जिल्हा न्यायालयाच्या दिशेने गेल्या या प्रसंगामुळे जिल्हा न्यायालयात एकच गोंधळ माजला होता. त्यानंतर दामिनी पथकाच्या महिला पोलिसांनी त्यांना शांत करत बाल
कल्याण समितीसमोर हजर केले. यावेळी मुलींनी दिलेल्या अनेक धक्कादायक बाबी वृत्तपत्रांनी मांडल्या, मुलींच्या रूममध्ये सीसीटीव्ही, कॅमेरे, मुलींचा होणारा छळ, यातना व इतर गोष्टी या धक्कादायक असल्याचे प्राथमिक निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मुख्य सरकारी वकील अॅड. अमरजितसिंग गिरासे यांनी सांगितले की, या याचिकेत ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत कातनेश्वरकर यांची न्यायालयाचा मित्र म्हणून नेमणूक केली आहे. या घटनेच्या अनुषंगाने पोलिस आयुक्तांनी तातडीने दखल घेत महिला पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली आहे. पोलिस निरीक्षक निर्मला परदेशी, गीता बागवडे, प्रविणा यादव यांचा समितीत सामावेश आहे. या महिला अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली आहे. यात अनेकांचे जबाब नोंदवले आहेत.
या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल मंगळवारी (दि.८) सायंकाळी पोलिस आयुक्तांना सादर केला जात आहे. त्यावर पोलिस आयुक्त पुढील कारवाईचे निर्देश देतीलच असे न्यायालयात आमच्यावतीने सांगण्यात आले. खंडपीठाने या अहवालाचे अवलोकन केले, त्यातील मुलींच्या जबाबाचे बारकाईने वाचनही केले. पोलिसांप्रमाणेच महिला बालविकास विभागानेही या प्रकरणी उपायुक्त महिला बालकल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली असून समितीच्या सदस्य जिल्हा बालविकास अधिकारी रेश्मा चिमंद्रे या स्वतः खंडपीठात उपस्थित होत्या. त्यांनीही आजपर्यंत घेतलेल्या जबाब व इतर माहिती न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली.
सदर बालगृहाचा वैध परवाना ५ मे २०२५ रोजी संपला आहे. त्याचे नूतनीकरण झालेले नाही. हे लक्षात आल्यानंतर नूतनीकरण न झालेल्या बालगृहामध्ये मुली कशा ठेवल्या जातात अशी संतप्त विचारणाही खंडपीठाने केली. मुलींना दुसऱ्या सुरक्षित स्थळी हलवण्याबाबात शासनाची काय भूमिका आहे, हे स्पष्ट करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. मुली पळाल्याच्या प्रकरणात अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही असा सवाल खंडपीठाने विचारला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
