High Court puts the brakes on ZP teacher promotion process
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : सांभाजीनगर जिल्हा परिषदेतील मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, पदवीधर शिक्षक आणि विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदांची सुरू असलेली शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत पूर्ण करू नये, असे अंतरीम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. अजित कडेठाणकर यांनी दिले.
राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या पत्रानुसार, १ सप्टेंबर २०२५ रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असलेले शिक्षकच पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतील असे निर्देश देण्यात आले होते. या आधारे जिल्हा परिषदेने २६ मे २०२६ रोजी तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी जाहीर करून पदोन्नती प्रक्रिया सुरू केली.
मात्र, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ मध्ये टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण झालेल्या अनेक वरिष्ठ शिक्षकांना या १ सप्टेंबर २०२५ च्या अटीमुळे पदोन्नती प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. जिल्हा परिषदेने यावर कोणताही निर्णय न घेतल्याने, राजू गायकवाड यांच्यासह ३२ शिक्षकांनी अॅड. विजय ढाकणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्ते हे १९९२ ते २००३ दरम्यान नियुक्त झालेले शिक्षक असून त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात टीईटी पात्रता प्राप्त केली आहे. सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजीत व्ही. कडेठाणकर यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत वकिलांनी युक्तिवाद केला की, पदोन्नती प्रक्रियेच्या सुरुवातीच्या दिनांकापर्यंत आवश्यक पात्रता धारण करणारे उमेदवार पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार, हे शिक्षक पदोन्नतीसाठी आणि सेवाज्येष्ठता यादीत स्थान मिळवण्यासाठी पूर्णतः पात्र आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या या प्रकरणावर गुणवत्तेच्या आधारे विचार होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना प्रक्रिया पूर्ण न करण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रतिवादींना नोटीस बजावत पुढील सुनावणी १ जुलै २०२६ रोजी ठेवली. शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील डी. जे. पाटील यांनी काम पाहिले.
