छत्रपती संभाजीनगर : सेवेतून बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी (उपदान) नाकारणे बेकायदा असून, ग्रॅच्युइटी ही मालकाची मर्जी नसून तो कर्मचाऱ्याचा वैधानिक अधिकार आहे. अनधिकृत गैरहजेरीच्या कारणावरून बडतर्फ केलेल्या ७६ वर्षीय शिक्षकाला दिलासा देत, न्यायालयाने बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांचा जुना आदेश रद्द करत, चार आठवड्यांत ग्रॅच्युइटीची रक्कम देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांनी दिले.
प्रभाकर ज्ञानोजी वैद्य हे बीड जिल्हा परिषदेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. अनधिकृत गैरहजेरीच्या कारणावरून ११ फेब्रुवारी २००९ रोजी त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले. त्यानंतर त्यांनी ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा केला, मात्र शिक्षण अधिकाऱ्यांनी (प्राथमिक) २९ मार्च २०२३ रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नुसार बडतर्फ कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी देण्याची तरतूद नाही, असे त्यांना उत्तर देण्यात आले. या निर्णयाला वैद्य यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित कर्मचाऱ्याचे प्रकरण हे ग्रॅच्युइटी पेमेंट अॅक्ट, १९७२ नुसार चालते. या कायद्यातील कलम ४ (६) नुसार, केवळ मालमत्तेचे नुकसान, हिंसाचार किंवा नैतिक अध:पतनाचा गुन्हा सिद्ध झाला तरच ग्रॅच्युइटी रोखता येते. या प्रकरणात केवळ गैरहजेरीच्या कारणावरून ग्रॅच्युइटी नाकारणे चुकीचे आहे. ग्रॅच्युइटी ही कर्मचाऱ्याने आयुष्यभर केलेल्या निष्ठेच्या सेवेचा मोबदला आहे.
तो राज्यघटनेच्या कलम ३००-अ अंतर्गत संरक्षित आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. खंडपीठाने बीड जिल्हा परिषदेचा आदेश रद्दबातल ठरवून, याचिकाकर्त्याची ग्रॅच्युइटी चार आठवड्यांत मोजून त्यानंतरच्या दोन आठवड्यांत अदा करण्याचे आदेश प्रतिवादींना दिले आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. विठ्ठल सलगरे यांनी काम पाहिले. शासनातर्फे अॅड. एस. आर. वाकळे आणि जिल्हा परिषदेतर्फे अॅड. प्रशांत सूर्यवंशी यांनी बाजू मांडली.
