छत्रपती संभाजीनगर : राज्य शासनाने २१ एप्रिल रोजी अध्यादेश जारी करून स्मार्ट सिटीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शहरातील सर्व स्मार्ट सिटी प्रकल्प आता थेट महापालिकेकडे वर्ग होणार असून, ३० एप्रिलपर्यंत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या सुमारे ५० कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
२०१६ पासून सुरू असलेल्या या योजनेत ४० हून अधिक प्रकल्प सुरू आहेत. यात मिटमिटा सफारी पार्क आणि सिडकोतील संत तुकाराम नाट्यगृह हे अंतिम टप्प्यात आहेत. एसपीव्ही कंपनी कायम राहणार असली तरी, संचालक मंडळ नसल्याने सर्व निर्णय घेण्याचे थेट अधिकार आता महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांच्याकडे आले आहेत.
महापौरांची भूमिका
प्रकल्पांमुळे महापालिकेवर आर्थिक ताण पडणार नसेल, तर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे महापौर समीर राजूरकर यांनी स्पष्ट केले. लवकरच आयुक्तांसोबत बैठक घेऊन यावर अंतिम तोडगा काढण्यात येणार आहे. आतापर्यंत स्मार्ट सिटी अंतर्गत कमांड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट रस्ते, ई-गव्हर्नन्स आणि जल व्यवस्थापनाची महत्त्वाची कामे मार्गी लागली आहेत. केंद्र शासनाकडून जून २०२५ पासून निधी थांबला असला तरी, प्रशासनाने डिसेंबर २०२६ पर्यंत स्वतःच्या उत्पन्नाची सोय केल्याचा दावा केला आहे. तसेच मालमत्ता करातील २ टक्के हिस्सा स्मार्ट सिटीला देण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे.
