Government cotton procurement centers in Gangapur and Lasur have been approved, but actual procurement has not started.
रमाकांत बन्सोड
गंगापूर : तालुक्यातील गंगापूर व लासूर येथे शासकीय कापूस खरेदी केंद्रांना मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्ष खरेदीला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही. परिणामी कापसाच्या वे चणीला सुरुवात झालेल्या बळीर-ाजाला हतबल होऊन खासगी व्यापाऱ्यांच्या दारातच धाव घ्यावी लागत आहे. व्यापाऱ्यांकडून मनमानी दराने सुरू असलेली खरेदी ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लुटीला खुले आमंत्रण ठरत आहे.
तालुक्यात यंदा तब्बल ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली. पावसाने दिलेला घात, रोगराईचा प्रादुर्भाव आणि उत्पादन घट अशा तिहेरी संकटानंतर आता दरकपातीने शेतकरी अक्षरशः कोलमडला आहे. सरकारने हमीभाव प्रतिक्विंटल ७ हजार ५०० रूपये जाहीर केला आहे. मात्र, व्यापारी ६ ते ६,५०० रुपये दराने कोरडा कापूस, तर ओला कापूस थेट ४००० ते ५,००० रुपये दराने मागत आहेत.
खासगी व्यापाऱ्यांची ही मनमानी रोकण्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्रे तात्काळ सुरू व्हावीत, अशी शेतकऱ्यांची तीव्र मागणी आहे. सध्या व्यापाऱ्यांचे फावले असले तरी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू झाल्यानंतर दरातील घसरण नियंत्रणात येईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. तर लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणी शासनाकडे ठोस पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही दिवसेंदिवस जोर धरत आहे.
ऑनलाईन नोंदणीसाठी बाजार समितीचे आवाहन
शासनाकडून खरेदीला मुहूर्त न मिळालेला असला तरी बाजार समितीकडून शेतकऱ्यांना कपास किसान अॅपवर नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. नोंदणीसाठी सातबारा, पिकपेरा नोंदणीचा सातबारा, आधारकार्ड याची आवश्यक आहे.
मंजुरी आहे, पण केंद्र सुरू कुठे?
गेल्या वर्षी गंगापूर व लासूर बाजार समितीकडून केंद्रांची प्रस्तावना करण्यात आली होती. सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर नुकतीच दोन्ही केंद्रे मंजूर झाली आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष खरेदी मात्र अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे ङ्गमंजुरीचे गाजर आणि प्रत्यक्षात शून्यङ्घ अशी शेतकऱ्यांची खदखद आहे.
