Good days came for private tanker drivers in the municipal corporation even before summer
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
शहराच्या नवीन पाणी पुरवठा योजनेचा वाढीव २०० एमएलडी पाण्याचा टप्पा लांबल्याने यंदाचाही उन्हाळा टँकरवरच अवलंबून राहणार, असल्याचे स्पष्ट झाले असून पोहोचल्याने महापालिकेतील खासगी टँकरदारांचे अच्छेदिन सुरु झाल्याचे दिसून येत आहे. नियमांनुसार प्रत्येक टँकरला जीपीएस प्रणाली अनिवार्य असताना प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले असून पाणीपुरवठा विभाग आणि स्मार्ट सिटी कार्यालय एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे चित्र आहे.
शहराला मुबलक पाणी मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत पेयजल योजनेअंतर्गत २५०० मिमी व्यासाची नवीन जलवाहिनी उभारण्याचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत जीव्हीपीआर कंपनीकडे देण्यात आले आहे. मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले असले तरी काही तांत्रिक बाबी प्रलंबित आहेत. तर जलशुद्धीकरण प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून प्रस्तावित ५५ जलकुंभांपैकी सुमारे २२ ते २५ जलकुंभांचे काम सुरू आहे.
योजना पूर्ण झाल्यानंतर शहराला दररोज ४०० एमएलडी पाणी मिळणार आहे. दरम्यान, त्यापैकी २०० एमएलडी पाणी ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ उलटूनही प्रत्यक्ष पुरवठा सुरू झालेला नाही.
त्यातच जुन्या जलवाहिन्यांमधील गळतीमुळे अनेक भागांत ६ ते ९ दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. तसेच नो नेटवर्क भागांतील नागरिकांना पैसे मोजून टँकरने पाणी घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे शहराला जोपर्यंत वाढीव पाणीपुरवठा होत नाही. तोपर्यंत मात्र टँकर व्यवसाय तेजीतच राहणार असल्याची चर्चा आहे.
मनपाच्या खासगी टँकरचे ऑडिट करा, दानवेंची मागणी
महापालिकेतील खाजगी टँकरची सविस्तर नोंद, आरटीओ तपासणी आणि आर्थिक ऑडिट तातडीने करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शनिवारी (दि.१४) आयोजित पत्रकार परिषदेत केली असून त्यांनी टँकरलाबीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
जीपीएसविना टँकर, जबाबदारीची ढकलाढकली
शहराला टँकरने पाणीपुरवठ्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी राम इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि शेख कन्स्ट्रक्शन या दोन कंत्राटदारांना काम देण्यात आले. शहराचे दोन विभाग करून एन-५, एन-७, नक्षत्रवाडी आणि कोटला कॉलनी येथील जलकुंभांमधून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. नियमांनुसार प्रत्येक टँकरला जीपीएस यंत्रणा असणे बंधनकारक असताना त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले आहे. पाणीपुरवठा विभाग आणि स्मार्ट सिटी कार्यालय एकमेकांवर जबाबदारी टाकत असल्याने नियंत्रण यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याचे दिसून येत आहे.
