Gig workers are caught in the grip of digital slavery.
छत्रपती संभाजीनगर : सुदर्शन शेळके
फूड डिलिव्हरी, कॅब सेवा, कुरिअर व घरकामासारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या गिग वर्कर्सचा कामाचा ताण दिवसेंदिवस वाढत असून, सरासरी कामाचे तास १० ते १२ पर्यंत पोहोचले आहेत. पगार मात्र महिन्याला केवळ १५ ते १८ हजारांच्या आसपासच राहत असल्याने या कामगारांचे आर्थिक, शारीरिक व सामाजिक प्रश्न अधिकच खोलात जात आहेत.
एनसीएईआरच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील एक सरासरी गिग वर्कर आठवड्याला तब्बल ६९.३ तास काम करतो. तुलनेत इतर कामगार आठवड्याला ५६ तास काम करतात. कामाचे तास वाढल्यामुळे या कामगारांना आरोग्य विमा, पेन्शन अशा कल्याणकारी योजनांची गरज जास्त आहे. 'आम्हाला ८-१२ तास बाइकवर राहावं लागतं, पावसात-उन्हात डिलिव्हरी करावी लागते, पण सुटी, मेडिकल लीव्ह, विमा काहीच नाही,' अशी व्यथा विजय पाटीलने (डिलिव्हरी बॉय) मांडली. कंपन्यांनी कमिशन वाढवणे व ऑर्डर-रेट कमी करणे ही सर्वात मोठी समस्या ठरत आहे.
अल्गोरिदमवर नोकरी: एका चुकीवर आयडी ब्लॉक
स्विगी, झोमॅटो, ओला, ऊबर यासारख्या कंपन्यांनी कामगारांना कर्मचारी न म्हणता पार्टनर अशी व्याख्या दिली असली, तरी प्रत्यक्षात सर्व जोखीम कामगारांचीच असते. वाहन, पेट्रोल, दुरुस्ती सगळा खर्च त्यांच्यावर असतो. ग्राहकाच्या एका तक्रारीवर किंवा काही रद्द कामांवर थेट आयडी ब्लॉक केल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. काही प्लॅटफॉर्मवर ४.७ पेक्षा कमी रेटिंग असेल, तर खाते निलंबित करण्याची प्रथा आहे.
कायदा तयार, पण अंमलबजावणीस विलंब
भारत सरकारने २०२० मध्ये सामाजिक सुरक्षा संहिता (सोशल सिक्युरिटी कोड) जाहीर करून गिग वर्कर्सना विमा, मातृत्व लाभ, पेन्शन, वृद्धापकाळ सुरक्षा असे लाभ देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा कायदा अद्याप अंमलात आलेला नाही. महाराष्ट्रातही गिंग वर्कर्ससाठी स्वतंत्र कल्याणकारी कायद्याची स्पष्ट अंमलबजावणी झालेली नाही. राजस्थान व कर्नाटकने मात्र या दिशेने पाऊल टाकत गिग वर्कर्ससाठी स्वतंत्र कायदे करून नोंदणी, विमा व कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्रासह केंद्रात या दिशेने प्रगती दिसत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो डिलिव्हरी आणि अॅप आधारित कामगार अजूनही सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत येण्याची वाट पाहत आहेत.
