Fraud Case : Mutual sale of disputed agricultural land in defiance of court injunction
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : न्यायालयाचा मनाई आदेश आणि वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस दिलेली असतानाही शासनाच्या नव्या नियमाचा गैरफायदा घेत एका शेतकऱ्याने इसार पावतीवर घेतलेली जमीन परस्पर दुसऱ्यांना विकून फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सातारा पोलिस ठाण्यात मुख्य आरोपीसह जमीन खरेदी करणाऱ्या अन्य तिघांवर गुरुवारी (दि. ६) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शेख आयुब शेख गुलाब (५५, रा. देवळाई), अनिकेत सुभाष कनिसे (२४, रा. तिसगाव), रोहित रमेश कोकरे (१८, रा. दायगाव, लासूर स्टेशन) आणि बाळासाहेब माधव पवार (५८, रा. वडगाव कोल्हाटी) अशी आरोपीची नावे आहेत.
फिर्यादी देवळाई परिसरातील रहिवासी शेख जब्बार शेख अब्दुल (५४) यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांनी २०११ मध्ये शेख आयुब यांच्या मालकीची गोळेगाव (ता. गंगापूर) येथील गट क्र. २३ मधील १ हेक्टर ६३ आर शेतजमीन अडीच लाख रुपयांना विकत घेण्याचा व्यवहार केला होता. २२ जुलै २०११ रोजी त्यांनी १ लाख ७५ हजार रुपये रोख देऊन इसार पावती करून घेतली व जमिनीचा ताबा मिळवला.
तिथे तीन पत्र्यांची शेड उभारली. त्यानंतर २०१२ मध्ये आयुबने उर्वरित पैशाची मागणी केली असता त्याला जब्बार यांनी रजिस्ट्री करून देण्याची मागणी केली. आयुबने माझ्या बहिणी आणि आई सध्या तयार नाहीत, मी त्यांना तयार करून तुम्हाला रजिस्ट्री करून देतो, असे सांगत मुलीच्या लग्नाचे कारण सांगून आणखी ६० हजार रुपये घेतले. त्याची भरणा पावतीही करून दिली. अशा प्रकारे एकूण २ लाख ३५ हजार रुपये देऊनही तो खरेदीखत करून देण्यास टाळाटाळ करत होता.
नव्या नियमाचा असा घेतला गैरफायदा
अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने मालमत्तेचे खरेदीखत जिल्ह्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात करता येईल, असा नवीन नियम काढला आहे. या नियमाचा गैरफायदा घेत आरोपी शेख आयुब याने अनिकेत कनिसे, रोहित कोकरे आणि बाळासाहेब पवार यांच्याशी संगनमत केले. न्यायालयाचा आदेश झुगारून बीड बायपास येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन आरोपींनी जमिनीची कायमस्वरूपी विक्री करून दिली. या प्रकरणाचा पुढील तपास उपनिरीक्षक गोविंद एकीलवाले करत आहेत.
न्यायालयाचा मनाई हुकूम
शेख आयुबकडून खरेदीखत मिळत नसल्याने शेख जब्बार यांनी २०१२ मध्ये न्यायालयात दावा दाखल केला होता. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ३ एप्रिल २०१७ रोजी या वादग्रस्त जमिनीची कोणालाही विक्री करू नये, असा स्पष्ट मनाई हुकूम दिला होता. याशिवाय, दुय्यम निबंधक गंगापूर याना नोटीस ऑफ लीज पेंडेंसीचा नोंदणीकृत अर्ज दिला होता. तक्रारदाराने २०२५ मध्ये वर्तमानपत्रात जाहीर प्रकटन देऊन या जमिनीबाबत कोणताही व्यवहार करू नये, अशी नोटीसही दिली होती.
