Education Sector News : शिक्षण क्षेत्रातील निर्णयांच्या विरोधात शिक्षकांची एकजूट
छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षण क्षेत्रातील निर्णयांच्या विरोधात राज्यभरातील शिक्षकांच्या ३७ संघटनांनी एकत्र येत शुक्रवारी (दि.५) शाळा बंद ठेवून रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर एकाचवेळी शिक्षकांचे मोर्चे धडकणार आहेत. हे मोर्चे शिक्षण क्षेत्रातील अन्यायकारक निर्णयांच्या विरोधात असल्याचे बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले.
शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्यावतीने बुधवारी मुख्य समन्वयक विजय साळकर, संस्थाचालक एम. के. देशमुख, वाल्मीक सुरासे, चंद्रकांत चव्हाण, संतोष ताठे आदींनी पत्रकार परिषदेत याविषयीची माहिती दिली. मागील काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे शाळांवर आणि शिक्षकांवर गंडांतर येत आहे. आरटीई कायद्यानुसार जुन्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेत सूट देण्यात आलेली होती. परंतु आता शासनाने सर्व शिक्षकांना टीईटी सक्ती केली आहे. २०१० सालापूर्वी जे शिक्षक नियुक्त झालेले आहेत, त्यांनी त्या त्या वेळची पात्रता पूर्ण करुनच सेवेत प्रवेश केलेला आहे.
आता त्यांना नव्याने टीईटी कशासाठी ? यासोबतच आता शासनाने संचमान्यतेसाठी पटसंख्येच्या अटींमध्ये बदल केला आहे. त्यामुळे राज्यात हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यामुळे जुन्या शिक्षकांना टीईटी सक्तीतून सूट द्यावी व संचमान्यतेचा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे. यासोबतच इतर मागण्यांसाठी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु शिक्षण विभागाकडून त्याची दखल घेतली जात नाही. म्हणून आता शुक्रवार, दि. ५ डिसेंबर रोजी सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळा बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत, असे यावेळी सांगण्यात आले. या पत्रकार परिषदेला प्रदीप विखेर, नितीन नवले, रंजीत राठोड, राजेश भुसारी, अमोल एरंडे, दिपक पवार, गोविंद उगले, सचिन वाघ, इलाहूजदीन फारुखी, महेश लबडे, नामदेव सोनवणे, मनोज खुटे आदी शिक्षक नेते उपस्थित होते.
शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या अशा...
टीईटी सक्तीच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका तातडीने दाखल करावी.
जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करावी.
शिक्षणसेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी.
१५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता विषयक शासन निर्णय रद्द करावा.
शिक्षकांनाही १०, २०, ३० वर्षांनंतरही सुधारित तीन वेतन लाभाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
