छत्रपती संभाजीनगर : नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यानिमित्त छत्रपती संभाजीनगर ते नाशिक कुंभमेळा मार्गादरम्यान पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश सर्व विभागांना देण्यात आले होते. मात्र, अनेक विभागप्रमुखांनी त्याकडे सरळ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे संतापलेल्या जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी अशाच पद्धतीने उदासिनत राहिलात तर मुख्यमंत्र्यांना सांगून तुम्हाला घरी पाठवेल, असा दम जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी मंगळवारी (दि.२३) संबंधित अधिकाऱ्यांना भरला.
कुंभमेळ्यानिमित्त नाशिक येथे कोट्यवधी रुपये खर्चुन सोयी सुविधांची उभारणी केली जात आहे. या काळात कुंभमेळ्यासाठी येणारे भाविक लगतच्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः वेरुळ येथे घृष्णेश्वर मंदिरात मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात वेरूळ आणि इतर काही ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी महिनाभरापूर्वी बैठक घेऊन सर्व विभागांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आज आढावा घेतला. बैठकीला आ. विलास भुमरे, आ. प्रशांत बंब, जि. प. सीईओ अंकित, पुरवठा अधिकारी प्रवीण फुलारी, नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांची यावेळी उपस्थिती होती. मात्र महापालिका, बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रस्ते विकास मंडळ, महावितरण, पोलिस, अन्न व औषधी प्रशासन, आरोग्य विभागाकडून अद्याप प्रस्ताव आलेले नाहीत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी तीव्र नार-ाजी व्यक्त केली. तसेच अशा पद्धतीने काम केल्यास यापुढे थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून घरी पाठवेल, असा दमही त्यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आठशे कोटींच्या प्रस्तावांची तयारी
जिल्ह्यातील अंतर्गत व बाह्य रस्ते, नवीन रस्ते व डागडुजीचा विचार केला जाईल. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पार्किंगची सुविधा केली जाईल. पोलिस कंट्रोल रूम असेल. अन्न व औषधी प्रशासनाची तात्पुरती लॅब कुंभमेळा मार्गावर असणार आहे. आवश्यक कामांसाठी ८०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात येणार आहे.
शासकीय यंत्रणांना पायाभूत सुविधांबाबत आराखडा बनविण्यास सांगितले होते. परंतु काही जणांनी ते गांभिर्याने घेतले नाही. याबाबत नाशिक विभागीय प्रशासन आणि सीएमओकडून वारंवार पाठपुरावा होत आहे. दोन दिवसांत आराखडे दिले नाही तर येणार संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे देण्यात येतील.
दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी
